गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात वास्तव्यास असलेल्या श्रीलंकन तामिळ निर्वासितांसाठी श्रीलंकन सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात आलेले निर्वासित आता आवश्यक ओळख, सुरक्षा आणि कायदेशीर तपासणीनंतर स्वत:च्या इच्छेने श्रीलंकेत परत येऊ शकतात. श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने या विशेष प्रणालीला मंजुरी दिली असून 'इंडिया टुडे'ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
भारतातून श्रीलंकेत परत येऊ इच्छिणाऱ्या निर्वासितांसाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रणालीचा विशेषत: अशा नागरिकांना फायदा होईल जे गृहयुद्धाच्या काळात वैध पासपोर्ट किंवा अधिकृत मार्गाने श्रीलंका सोडण्यास सक्षम नव्हते. ही प्रक्रिया युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजी (UNHCR) मार्फत परत आलेल्यांसाठी राबविण्यात येईल.
1983 मध्ये श्रीलंकेत जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने तामिळ नागरिकांनी भारतात आश्रय घेतला. त्यानंतर, श्रीलंका सरकार आणि लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE) यांच्यात सुमारे तीन दशके गृहयुद्ध चालले. हे युद्ध मे 2009 मध्ये संपले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2002 ते 2022 दरम्यान सुमारे 18,000 श्रीलंकन निर्वासित मायदेशी परतले आहेत. तथापि, असा अंदाज आहे की सुमारे 90,000 श्रीलंकन निर्वासित अजूनही तामिळनाडूमध्ये राहतात. त्यांपैकी अनेक दशकांपासून भारतात राहत आहेत. विशेष म्हणजे श्रीलंका सरकारच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की यापैकी सुमारे 40 टक्के लोकांचा जन्म भारतात झाला आहे.
कागदपत्र नसलेल्या लोकांसाठी काय व्यवस्था आहे?
नवीन प्रणालीनुसार, 1 ऑगस्ट 2006 पूर्वी पासपोर्टशिवाय किंवा अधिकृत चॅनेल वापरून श्रीलंका सोडलेल्या नागरिकांची ओळख भारतातील श्रीलंकेच्या राजनैतिक मिशनद्वारे सत्यापित केली जाईल. त्यानंतर, राज्य गुप्तचर सेवा (SIS) द्वारे सुरक्षा तपासणी केली जाईल. संबंधित व्यक्तीवर श्रीलंकेच्या कायद्यानुसार खून, देशद्रोह किंवा गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप आहे का, याचीही पडताळणी केली जाईल. जे सुरक्षा तपासणी उत्तीर्ण करतात त्यांना तात्पुरत्या पासपोर्टवर अधिकृत विमानतळ किंवा बंदरांवरून श्रीलंकेत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल. बेकायदेशीरपणे देश सोडल्याबद्दल इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही.
हेही वाचा-
- उत्तराखंडमध्ये मान्यता नसलेले मदरसे बंद होणार आहेत
Comments are closed.