सुप्रीम कोर्टाने कलम 142 चा वापर करून जंतरमंतर आंदोलनाच्या सर्व एफआयआर रद्द केल्या, कोणतीही नवीन एफआयआर नोंदवली जाणार नाही.

नवी दिल्ली. झुरळ जनता पक्षाच्या आंदोलनाशी संबंधित सर्व एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केले. या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 142 मध्ये दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला.

वाचा :- सुप्रीम कोर्टात केंद्राच्या आश्वासनानंतर झुरळ जनता पक्षाने घेतला मोठा निर्णय, 5 सप्टेंबरला 'दिल्ली मार्च' करणार नाही.

तथापि, सरकारने सांगितले की निषेधादरम्यान गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेले 2,873 लोक आले होते. त्या कालावधीत ज्यांनी प्राणघातक हल्ला केला किंवा मालमत्तेचे नुकसान केले त्यांच्याविरुद्ध खटला चालू राहील. सुनावणीपूर्वी झुरळ जनता पक्षाने (CJP) ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेतला. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सीजेपी नेत्यांना दिलेली तीनही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

न्यायालयाने म्हटले- विशेष अधिकार वापरले जातात जेणेकरून दोन्ही पक्ष करारावर सहमत होतील

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती पाहूनच एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे इतर प्रकरणांसाठी तो एक उदाहरण आणि बंधनकारक निर्णय मानला जाणार नाही. दोन्ही पक्ष न्यायालयासमोर झालेल्या कराराचे पूर्णपणे पालन करतील या अटीवर घटनेच्या कलम 142 नुसार आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर केला जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारने सोमवारी अंतरिम अर्ज दाखल केला होता

वाचा :- अभिजीत दिपके यांनी 5 सप्टेंबर रोजी दिल्ली मोर्चाची घोषणा केली, सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास नकार दिला.

31 ऑगस्ट रोजी सरकारने NEET पेपर लीकच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी दिल्ली पोलिसांकडे याचिका दाखल केली होती. हा एक अंतरिम अर्ज होता. मुख्य प्रकरण/याचिकेची सुनावणी सुरू असताना तात्काळ किंवा तात्पुरत्या दिलासासाठी न्यायालयात दिलेल्या अर्जाला अंतरिम अर्ज म्हणतात.

सरकारने सोमवारी दिलेल्या अर्जात म्हटले होते की, 25 जुलैच्या निर्णयानुसार दिल्ली पोलिस झुरळ जनता पक्षाच्या निदर्शनांशी संबंधित 13 एफआयआरचा पाठपुरावा करू इच्छित नाहीत.

20 जुलै रोजी आंदोलक आणि सुरक्षा जवानांमध्ये चकमक झाली होती.

20 जुलै रोजी दिल्लीत CJP यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चादरम्यान निदर्शक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये चकमक झाली होती. संसदेकडे जाणाऱ्या जमावाला रोखण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. यानंतर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अनेक शहरांमध्ये पसरले. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. 20 जून रोजी जंतरमंतर येथून आंदोलनाला सुरुवात झाली. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि सरकारने CJP च्या इतर मागण्या मान्य केल्यानंतर 25 जुलै रोजी आंदोलन संपवण्यात आले.

वाचा :- डेहराडून जिम मालक मोहम्मद दीपकला कोर्टाकडून 'सर्वोच्च दिलासा', एफआयआरला स्थगिती