गरज पडल्यास लष्कर नागरिकांच्या संसाधनांचा वापर करेल, संरक्षण कायद्यात बदल करून चीन युद्धाच्या तयारीत आहे

चिनी प्रशासनाने संरक्षण कायद्यात मोठे बदल केले. यापुढे युद्ध किंवा कोणत्याही मोठ्या संकटात चीनचे प्रशासन केवळ लष्करावर अवलंबून राहणार नाही. आवश्यक असल्यास, सरकार सामान्य नागरिक, गैर-सरकारी संस्था किंवा इतर राष्ट्रीय संसाधने देखील वापरू शकते. 28 ऑगस्ट रोजी चीनच्या संसदेने संरक्षण कायद्यातील या दुरुस्तीला मंजुरी दिली. जो १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

या विचित्र कायद्याने नागरिकांना त्यांची संपत्ती वापरण्याची परवानगी दिली नाही तर आवश्यक असल्यास ती जप्त करण्याचीही तरतूद केली. यामध्ये अडथळा आणणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 2010 नंतर पहिल्यांदाच संरक्षण कायद्यात एवढा मोठा बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. नवीन कायद्यात 14 प्रकरणे आणि 82 कलमे जोडण्यात आली आहेत. चीनच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्याचा उद्देश कोणत्याही धोक्याच्या बाबतीत देशात युद्ध स्विच त्वरीत चालू करणे आहे. आणि आर्थिक आणि सामाजिक शक्तींना संरक्षणाकडे वळवले जाऊ शकते. विकासाच्या हितांसोबतच, नवीन कायद्यामध्ये देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, प्रादेशिक अखंडता आणि सुरक्षा यांचाही समावेश आहे.

28 ऑगस्ट रोजी चीनच्या संसदेने संरक्षण कायद्यातील या दुरुस्तीला मंजुरी दिली. जो १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

देशाची वाहतूक, टपाल, दूरसंचार, सायबर सुरक्षा, वैद्यकीय आणि औषधी पुरवठा, अन्न आणि धान्य पुरवठा आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांनी अशी परिस्थिती उद्भवल्यास संरक्षणाशी संबंधित जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास तयार राहावे, असेही या नव्या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित क्षेत्रातील युनिट्सने विशेष टीम तयार करून त्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे जेणेकरून ते त्वरीत कार्य करू शकतील. येथे सायबर सुरक्षा विशेषत: सरकारने समाविष्ट केली आहे. याशिवाय नवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून संरक्षण क्षमता वाढविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे देखील माहित आहे की चीनचे काही संरक्षण कायदे देशाबाहेर राहणाऱ्या लोकांना देखील लागू होऊ शकतात. याचा अर्थ परदेशात केलेल्या कृतीही चिनी कायद्यांतर्गत येऊ शकतात.

चीनच्या नव्या कायद्याची आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात चर्चा होऊ लागली आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात चीनच्या युद्धाची तयारी असल्याचे मानले जात आहे. ब्रुसेल्स-आधारित सेंटर फॉर रशिया युरोप एशिया स्टडीजच्या संचालक थेरेसा फॅलन यांनी कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, जगभर युद्धाचा धोका वाढत आहे याकडे दुर्लक्ष करणे खरोखर कठीण आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी रशिया-युक्रेन, इराण-इस्रायल-अमेरिकेकडून शिकून तयारी सुरू केली आहे.