या मुद्द्यावर भाजप खासदार दिनेश शर्मा म्हणाले, श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही एक स्वतंत्र संस्था आहे, जी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांचे स्वतःचे संविधान आहे, त्यामुळे ते अनुसरून जो काही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य निर्णय घेतील, तो धार्मिक भावनांचा पूर्ण आदर करेल असा मला विश्वास आहे. हा त्यांचा स्वतःचा निर्णय असेल आणि इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्यावर कोणत्याही प्रकारे भाष्य करण्याचा अधिकार नाही.”
राम मंदिर हे श्रद्धेचे केंद्र असून ट्रस्टचा प्रत्येक निर्णय भाविकांच्या भावना लक्षात घेऊनच घेतला जाईल, असे दिनेश शर्मा यांनी स्पष्ट केले. बाहेरच्या लोकांनी यावर विनाकारण भाष्य करू नये.
त्याचवेळी पाटण्यात बिहारचे मंत्री दिलीप जैस्वाल यांनीही राम मंदिरात पारदर्शकतेवर भर दिला. राम मंदिराच्या पहिल्या सीईओच्या नियुक्तीबाबत ते म्हणाले, “राम मंदिराबाबत सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे की कोणत्याही परिस्थितीत कोणतीही अनियमितता होऊ नये. राम मंदिरातील प्रसाद चोरीच्या प्रकरणातही अतिशय वेगवान कारवाई करण्यात आली होती आणि आता सीईओच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.”
दुसरीकडे काँग्रेसने या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ट्रस्टवर हल्ला करताना, लखनौमधील काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत, अर्पण चोरीच्या घटनेचा संदर्भ देत म्हणाले, “ट्रस्टने लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. ज्या ट्रस्टने प्रभू रामाच्या भक्तांचा विश्वास गमावला आहे आणि ज्या ट्रस्टने प्रभू रामासाठी केलेल्या देणग्या आणि प्रसादाच्या चोरीचे आरोप समोर आले आहेत, तिथे आता सीईओची नियुक्ती केली जात आहे. हे अजिबात मान्य नाही.”
Comments are closed.