उत्तराखंड न्यूज : डेहराडूनमध्ये उत्तराखंड अनुसूचित जाती आयोगाच्या कोर्टात 26 प्रकरणांचा जागीच निर्णय

उत्तराखंड बातम्या: उत्तराखंडची राजधानी डेहराडूनमध्ये वंचित आणि पीडित कुटुंबांच्या समस्यांवर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी एक मोठा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्य अनुसूचित जाती आयोगाच्या कार्यालयात आयोजित तीन दिवसीय विशेष जनसुनावणी कार्यक्रमात लोकांच्या जुन्या आणि जटील समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. या काळात दुर्गम डोंगराळ आणि सपाट जिल्ह्यातून आलेल्या तक्रारदारांनी आपल्या व्यथा उघडपणे मांडल्या. आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश कुमार यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली झालेल्या या सुनावणीत दोन्ही पक्षांना समोरासमोर बसवून चर्चा करण्यात आली, ज्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला.

तक्रारी सोडविण्याची फेरी तीन दिवस चालली

डेहराडून येथील आयोगाच्या मुख्यालयात 1 सप्टेंबर ते 3 सप्टेंबर या कालावधीत ही जनसुनावणी झाली. यावेळी टिहरी, डेहराडून, हरिद्वार, नैनिताल, चंपावत आणि बागेश्वरसह राज्यातील सर्व भागातून लोक त्यांच्या तक्रारी घेऊन आले होते. तीन दिवसांत एकूण पंचेचाळीस तक्रारींची अनुक्रमे सुनावणी झाली. आयोगाची सक्रियता आणि दोन्ही पक्षांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे सव्वीस संवेदनशील प्रकरणे जागेवरच निकाली काढण्यात आली. ज्या प्रकरणांमध्ये तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

घटनेच्या चौकटीत राहून न्याय देणे हे आयोगाचे प्राधान्य आहे.

जनसुनावणीचे अध्यक्षस्थान देताना आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश कुमार म्हणाले की, संविधान आणि कायद्यानुसार समाजाच्या शेवटच्या स्थानावर उभ्या असलेल्या व्यक्तीला वेळेवर न्याय मिळवून देणे हा आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. ते म्हणाले की, अनेक वेळा लोक त्यांच्या छोट्या-छोट्या समस्यांसाठी बराच वेळ भटकत राहतात. अशा परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना एकत्र बसवून चर्चेतून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा आयोग नेहमीच प्रयत्न करत असतो. याशिवाय सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांचा संपूर्ण लाभ गरजू कुटुंबांपर्यंत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचावा याकडे आयोग सातत्याने लक्ष देत आहे.

अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने काम करायला शिकवले

प्रशासकीय कामकाजावर भर देताना सभापती म्हणाले की, जनसुनावणीत सक्षम आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे प्रकरणे निकाली काढणे अधिक सोपे जाते. त्यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपले दैनंदिन काम व जबाबदाऱ्या पूर्ण प्रामाणिकपणे व जबाबदारीने पार पाडण्याच्या सक्त सूचना दिल्या. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या समस्या गांभीर्याने ऐकून त्या सोडवल्या तर सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या छोट्या-छोट्या तक्रारींसाठी आयोगाच्या किंवा मुख्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जमिनीपासून ते नोकरीपर्यंतच्या प्रकरणांवर सुनावणी

तीन दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमात अनेक गंभीर आणि प्रलंबित प्रश्न समोर आले. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण काढणे, जमिनीचे योग्य मोजमाप करणे, जमिनीवर मालकी हक्क मिळणे, सामाजिक दडपशाही आदी प्रकरणांचा समावेश होता. यासोबतच विभागांमध्ये काम करणाऱ्या आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना विनाकारण काढून टाकणे, पदोन्नतीत अडथळा, नोकरीत पुनर्स्थापना आणि जातिभेद या तक्रारींचाही सखोल विचार करण्यात आला. आयोगाने या सर्व प्रकरणांमध्ये पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण सर्वोच्च ठेवले.

आदेशाची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यावर भर

आयोगाच्या सचिव कविता टमटा यांनी संपूर्ण जनसुनावणीची माहिती देताना सांगितले की, जिल्ह्यांमधून आलेल्या तक्रारींची अत्यंत संवेदनशीलतेने सुनावणी करण्यात आली. जनसुनावणीत संबंधित पोलीस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ज्या काही सूचना दिल्या आहेत, त्यांचे विहित मुदतीत पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. दिलेल्या निर्णयांची जमिनीवर किती अंमलबजावणी झाली यावर आयोग सतत लक्ष ठेवेल. अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही.

जनसुनावणीला आयोगाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

या महत्त्वपूर्ण जनसुनावणीला आयोगाचे सदस्य विशाल मुखिया, सुनीता देवी, भागीरथी कुंजवाल आणि कायदेशीर सल्लागार राजू मेहर प्रामुख्याने उपस्थित होते. याशिवाय आयोगाशी संबंधित इतर अधिकारी व कर्मचारीही संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित होते. सर्व सदस्यांनी प्रकरणातील कायदेशीर बारकावे तपासले आणि पीडितांना कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले. आयोगाच्या या पावलामुळे दूरवरून येणाऱ्या लोकांमध्ये न्यायाची नवी आशा निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा: उत्तराखंडमध्ये 101 तरुणांना सरकारी नोकऱ्या, सीएम धामी यांनी वाटप केले नियुक्तीपत्र