रिपोर्टर/रमशीष तिवारी (खजनी तहसील)
खजनी, गोरखपूर. गुरुवारी खजनी तहसीलमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पाहणी सुरू असताना सायंकाळी पाचच्या सुमारास गोरखपूरचे जिल्हाधिकारी दीपक मीणा यांनी अचानक पाहणी केल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह वाढला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसील परिसराची स्वच्छता व देखभाल, अभिलेखांची स्थिती व महसुली कामांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला.
पाहणीवेळी एडीएम प्रशासन डॉ.वैभव शर्मा, एसडीएम कोषाध्यक्ष कुणाल रस्तोगी, तहसीलदार ध्रुवेश कुमार उपस्थित होते.
एसडीएम कोर्ट ते रजिस्ट्रार ऑफिसपर्यंत तपास
जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रथम तहसील संकुलातील विविध कार्यालये व काउंटरची पाहणी केली. त्यांनी एसडीएम न्यायालयातील प्रलंबित आणि जुन्या खटल्यांच्या फायली पाहिल्या आणि खटल्यांच्या प्रगतीची माहिती घेतली. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विनाकारण विलंब होऊ नये आणि तक्रारदारांना वेळेत दिलासा मिळावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
त्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालय व रेकॉर्ड रूमची पाहणी करून महत्त्वाची कागदपत्रे व नोंदी ठेवण्याच्या स्थितीची तपासणी करण्यात आली. मागील तपासणीत समोर आलेल्या त्रुटींचाही आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी दिलेल्या सूचनांची किती अंमलबजावणी होते, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहिले. ज्या यंत्रणांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. नवीन इमारत आणि जुन्या इमारतीचीही पाहणी करण्यात आली.
स्वच्छतेवर विशेष भर
डीएम यांनी तहसीलच्या नवीन इमारतीचीही पाहणी करून तेथील व्यवस्थेचा आढावा घेतला. कार्यालयातील स्वच्छता व देखभालीबाबत विशेष सूचना देण्यात आल्या. तपासणीवेळी तहसील अधिकारी, कर्मचारी व लेखापाल उपस्थित होते.
बैठकीत महसूल कामांचा आढावा घेण्यात आला
पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांसमवेत महसूल कामांचा आढावा घेण्यात आला. कामाला गती देऊन प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. नूतन एसडीएम कुणाल रस्तोगी यांना तहसीलची व्यवस्था आणि प्रलंबित कामांबाबत आवश्यक मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या.
डीएमच्या मुख्य सूचना
फाईल-डिसमिस: केसेस 45 दिवसांच्या आत निकाली काढल्या पाहिजेत. वारसा हक्काची प्रकरणे कोणत्याही परिस्थितीत ३० दिवसांच्या आत निकाली काढली पाहिजेत.
लेखपाल कॅम्प: प्रत्येक लेखपाल आठवड्यातून तीन दिवस गावात शिबिर आयोजित करतो आणि गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकतो.
तक्रारदारांशी व्यवहार : कोणत्याही स्तरावर असभ्यता खपवून घेतली जाणार नाही. हेल्प डेस्कः तहसील हेल्प डेस्क कार्यरत ठेवावे. साप्ताहिक अहवाल : प्रलंबित प्रकरणांचे अहवाल नियमितपणे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावेत.
आकस्मिक पाहणी दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिका-यांना बाधित कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यास आणि तहसीलच्या व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा सुनिश्चित करण्यास सांगितले.
Comments are closed.