इंडिया ऑन ग्लोबल मॅप रिझोल्यूशन: 'आमचा सार्वभौम प्रदेश अधिकृत नकाशानुसार दाखवला जावा अन्यथा आम्ही ते स्वीकारणार नाही', भारताने यूएनला स्पष्टपणे सांगितले

नवी दिल्ली. जगाचा नवा नकाशा बनवण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला आहे, पण या प्रस्तावाला कोणत्याही विशिष्ट नकाशाचे समर्थन नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. भारताचा सार्वभौम भूभाग त्याच्या अधिकृत नकाशानुसार दाखवला जावा, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ठराव जगाचा कोणताही विशिष्ट नकाशा स्वीकारत नाही किंवा प्रमाणितही करत नाही. तसेच त्यात आंतरराष्ट्रीय सीमा, विवादित क्षेत्र किंवा ठिकाणांच्या नावांसह कोणतीही चर्चा नाही.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखबद्दलच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्यासाठी भारताने या ठरावात मतदान केले. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासह भारताचा सार्वभौम प्रदेश अधिकृत नकाशानुसार दाखवण्यात यावा, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. भारताच्या नकाशाचे कोणतेही चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण मान्य नाही. रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, भारताच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेबाबत आमची भूमिका स्पष्ट, सातत्यपूर्ण आणि अपरिवर्तनीय आहे.

युनायटेड नेशन्सने 4 सप्टेंबर 2026 रोजी हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत, जगाच्या नकाशाचे संतुलन राखणे आणि विशेषत: आफ्रिकेच्या न्याय्य प्रतिनिधित्वाला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. हा ठराव १६४ देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्रात मंजूर करण्यात आला. फक्त अमेरिकेने विरोधात मतदान केले. समान क्षेत्रासह नकाशे वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात आल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. जे खंडांचे वास्तविक आणि तुलनात्मक आकार अचूकपणे दर्शवतात. ठरावावर मतदान करण्यापूर्वी, भारताने स्पष्ट केले होते की हे पाऊल देशाच्या कोणत्याही विशिष्ट नकाशा, अंदाज किंवा सीमांचे समर्थन म्हणून पाहिले जाऊ नये. वास्तविक, पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे आणि चीनने पूर्व लडाखच्या मोठ्या भागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. सीमावादावर चीनशी चर्चा सुरू आहे. तर भारताने अनेकवेळा पाकिस्तानला पीओके परत करण्यास सांगितले आहे.