सत्य निकेतन दुर्घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; देशभरातील पीजी वसतिगृहांच्या सुरक्षेबाबत जारी होणार व्यापक निर्देश – TMarathiNews

नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या पेईंग गेस्ट (PG) इमारत दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील विद्यार्थी वसतिगृहे आणि PG निवासांच्या सुरक्षेबाबत व्यापक निर्देश देण्याचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणातील ॲमिकस क्युरी अजित कुमार सिन्हा यांनी दिल्लीतील खासगी वसतिगृहे आणि पीजी निवासांचे सर्वसमावेशक सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडताना सिन्हा यांनी सत्य निकेतन दुर्घटनेचा संदर्भ देत विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जुन्या इमारती, अनधिकृत बांधकामे आणि संरचनात्मक बदल यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

‘संपूर्ण भारतासाठी आदेश जारी करू’

दिल्ली प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सत्य निकेतन दुर्घटनेचे वर्णन अत्यंत गंभीर आणि भयानक घटना म्हणून केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या दुर्घटनेप्रकरणी दिल्ली महानगरपालिकेच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.

तसेच दिल्लीतील PG निवासांच्या सुरक्षेचे ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित न ठेवता देशभरातील विद्यार्थी वसतिगृहे आणि पीजी निवासांच्या सुरक्षेचा विचार करण्याचे संकेत दिले. “आम्ही हे प्रकरण वर्ग करणार नाही. उलट आम्ही याची व्याप्ती वाढवू. तसेच संपूर्ण भारतासाठी आदेश जारी करू. आमच्याकडे काहीतरी योजना आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

काय आहे सत्य निकेतन दुर्घटना?

दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरात विद्यार्थ्यांचे PG असलेली पाच मजली इमारत कोसळली होती. या दुर्घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले.

प्राथमिक तपासात इमारतीत करण्यात आलेले कथित अनधिकृत बदल, बेसमेंटमधील काम आणि संरचनेतील कमकुवतपणा यामुळे दुर्घटना घडल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणी इमारत मालकाला अटक करण्यात आली असून दिल्ली महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने शहरातील PG आणि वसतिगृहांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ इमारत मालकाची नसून, संबंधित नागरी संस्था आणि देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांचीही असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि PG-वसतिगृह चालकांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाकडून देशव्यापी सुरक्षा मानके आणि तपासणीबाबत कोणते निर्देश दिले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.