सॅटेलाइट इंटरनेट क्षेत्रातील मोठा क्रांतिकारी निर्णय: स्पेक्ट्रम वाटप आणि एसयूसी शुल्क 5 वर्षांसाठी निश्चित

नवी दिल्ली, ८ सप्टेंबर २०२६: यामुळे भारतातील स्टारलिंक, वनवेब आणि रिलायन्स जिओ सारख्या आघाडीच्या कंपन्यांनी सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा सुरू केली आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिवांच्या समितीने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत 'ट्राय'च्या शिफारशींना मान्यता दिली आहे. यापूर्वी या संदर्भात डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशनची बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या संपूर्ण प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला आता मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

गेल्या वर्षी ट्रायने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वाटपाबाबत शिफारशी सादर केल्या होत्या, ज्यांना आता अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या मान्यतेनुसार टेलिकॉम आणि सॅटेलाइट कंपन्यांना 5 वर्षांसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप केले जाईल. त्या बदल्यात, कंपन्यांना त्यांच्या समायोजित सकल महसूलाच्या (एजीआर) 5 टक्के स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (एसयूसी) द्यावे लागेल. ग्रामीण आणि अंतर्गत भागात उपग्रह ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे SUC शुल्क तुलनेने कमी ठेवण्यात येईल, जेणेकरून डिजिटल इंटरनेट क्रियाकलापांना गती मिळू शकेल. सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे भारतातील दुर्गम भागात हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, ज्यामुळे देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल होईल.