डेस्क: स्मार्टफोनवरील नग्न किंवा अश्लील चित्रांपासून लहान मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी ब्रिटिश सरकार एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. सरकार असा कायदा आणण्याचा विचार करत आहे, ज्याच्या अंतर्गत ॲपल आणि गुगलला मुलांना त्यांच्या स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटमध्ये नग्न फोटो काढण्यापासून, पाहण्यापासून किंवा शेअर करण्यापासून रोखण्यासाठी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था करावी लागेल.
अहवालानुसार, ब्रिटनच्या सांस्कृतिक मंत्री लिसा नंदी यांनी मंगळवारी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सरकारच्या योजनेची माहिती दिली. मात्र, हा प्रस्तावित कायदा संसदेत कधी मांडला जाईल, हे त्यांनी सांगितले नाही. अहवालानुसार, ब्रिटीश सरकारने ॲपल आणि गुगलला जूनमध्ये सुमारे तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता. यादरम्यान, दोन्ही कंपन्यांना मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक वैशिष्ट्ये स्वेच्छेने लागू करण्यास सांगितले. दोन्ही कंपन्यांनी आधीच मुलांसाठी काही सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत, परंतु सरकारचे असे मत आहे की हे उपाय पुरेसे नाहीत.
Apple मध्ये कम्युनिकेशन सेफ्टी फीचर आहे. कंपनीने 2021 मध्ये याची सुरुवात केली. हे वैशिष्ट्य मुलांना नग्न फोटो किंवा व्हिडिओ पाहण्यापासून आणि शेअर करण्यापासून प्रतिबंधित करते. नंतर ऍपलने काही थर्ड-पार्टी ॲप्सवर देखील ते विस्तारित केले. अहवालानुसार, कंपनीने ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे की संप्रेषण सुरक्षेसह मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित इतर वैशिष्ट्ये आणखी मजबूत करण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर गुगलनेही या प्रकरणात प्रगती असल्याचे म्हटले आहे. मुलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार, ॲप डेव्हलपर्स आणि सुरक्षा तज्ञांसोबत काम करत असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
यूके सरकारचा असा विश्वास आहे की मुलांवर नग्न किंवा खाजगी छायाचित्रे बनवण्यासाठी आणि शेअर करण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो. अशा चित्रांमुळे नंतर ब्लॅकमेल, ऑनलाइन ग्रूमिंग आणि लैंगिक शोषण होऊ शकते. प्रस्तावित नियम केवळ फोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टमपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. वैयक्तिक ॲप्सच्या पातळीवरही याची अंमलबजावणी करण्याची योजना आहे. याचा अर्थ मुलांच्या फोनमध्ये असलेल्या ॲप्सनाही अशा चित्रांबाबत अतिरिक्त सुरक्षा उपायांचा अवलंब करावा लागू शकतो. मात्र, कायद्यातील काही महत्त्वाच्या बाबींवर निर्णय होणे बाकी आहे. यामध्ये नवीन नियमांच्या कक्षेत कोणती उपकरणे येतील याचाही समावेश आहे.
Comments are closed.