GST नोंदणीमध्ये बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2026: जीएसटी नोंदणीतील फसवणुकीची प्रकरणे लक्षात घेऊन दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी केला आहे. संपूर्ण भारतात जीएसटी नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक-आधारित पडताळणी अनिवार्य असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती शैल जैन यांच्या खंडपीठाने एका गृहिणीने दाखल केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला.

पॅनच्या गैरवापराबद्दल महिलेने कोर्टात धाव घेतली

जीएसटी नोंदणी मिळविण्यासाठी तिच्या पॅनकार्डचा गैरवापर केल्याचा आरोप गृहिणीने अर्जात केला होता. त्यानंतर त्यांना जीएसटी विभागाकडून जीएसटीच्या थकबाकीबाबत नोटीस मिळाली.

चोरीची ओळख वापरून नोंदणी केल्याचा आरोप

आर्थिक फसवणूक करण्यासाठी अज्ञात नागरिकांचे चोरी किंवा गोठवलेले पॅनकार्ड आणि आधार कार्ड तपशील वापरून जीएसटी नोंदणी मिळवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

फसवणूक थांबवण्यासाठी पावले उचलली

या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जीएसटी प्रणाली अंतर्गत संपूर्ण भारतातील नोंदणीसाठी बायोमेट्रिक-आधारित पडताळणी अनिवार्य करण्याचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.

अधिक वाचा: लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी परमवीर चक्र पुरस्कार विजेते अब्दुल हमीद यांना श्रद्धांजली वाहिली