ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसासाठी नवीन शुल्काचे समर्थन केले. म्हणाले- 'अमेरिकन कामगारांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत'

वॉशिंग्टन. अमेरिकेत H-1B व्हिसा सरकारच्या निशाण्याखाली आला असून या माध्यमातून परदेशातून नोकरी मिळवणे कठीण केले जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा याचिकेवर लावण्यात आलेल्या शुल्काबाबत मांडलेल्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. ते म्हणतात की यासह कंपन्या आता परदेशातून कुशल कामगार आणण्यापूर्वी अमेरिकन कामगारांना नोकरी आणि प्रशिक्षण देतील. फी त्यांना असे करण्यास प्रोत्साहित करेल.

अमेरिकेतील कामगार दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात त्यांनी एच-१बी व्हिसाच्या संदर्भात या सर्व गोष्टी सांगितल्या आहेत. ट्रम्प म्हणाले, 'आम्ही अमेरिकन कामगारांना कामावर ठेवण्यासाठी आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी, आम्ही H-1B व्हिसा याचिकांवर नवीन शुल्काचा प्रस्ताव देत आहोत. “हे कंपन्यांना परदेशातून कामगार शोधण्यापूर्वी पात्र अमेरिकनमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करेल.” त्यांच्या या वक्तव्यानंतर अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिलेल्या प्रस्तावात काय आहे?

वास्तविक, ट्रम्प यांच्या संदेशात नमूद केलेले शुल्क हे कामगार दिनानिमित्त लागू करण्यात आलेले नवीन शुल्क नाही. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) ने यापूर्वी कॅप-विषय H-1B अर्जांसाठी $1,03,265 (अंदाजे 97 लाख रुपये) शुल्क प्रस्तावित केले होते. प्रगत पदवी म्हणजेच मास्टर्स-पीएचडी असलेल्या लोकांनाही या शुल्कातून सूट दिली जात नाही. सध्याच्या इमिग्रेशन खर्चाव्यतिरिक्त, हे प्रस्तावित शुल्क H-1B याचिका दाखल करताना दिले जाईल. ही पायरी फेडरल नियामक प्रक्रियेचा भाग आहे आणि यावेळी कोणतेही सक्रिय शुल्क नाहीत.

अमेरिकन कंपन्या आता देशात परतत आहेत: ट्रम्प

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या प्रस्तावित H-1B शुल्काचा संबंध देशांतर्गत रोजगार आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या मोठ्या मोहिमेशी जोडला आहे. त्यांच्या कामगार दिनाच्या भाषणाचा केंद्रबिंदू अमेरिकन कामगार, औद्योगिक कंपन्या आणि व्यापार धोरणे होता. ट्रम्प म्हणाले, 'दशकांच्या विध्वंसक व्यापार धोरणांमुळे आमची औद्योगिक ताकद इतर देशांकडे सोपवली गेली, आता कंपन्या परत येत आहेत, अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे आणि 9 लाखांहून अधिक नोकऱ्या जोडल्या गेल्या आहेत.'

भारतीयांची चिंता का वाढली?

खरं तर, अमेरिकेतील H-1B व्हिसा कार्यक्रमाद्वारे, मोठ्या टेक कंपन्या आणि इतर क्षेत्रातील कंपन्या कुशल कामगारांना नियुक्त करतात. H-1B व्हिसा मिळवण्यात भारतीय आघाडीवर आहेत. 2024 मध्ये 71% व्हिसा एकट्या भारतीयांना मिळाले आहेत. या व्हिसावर काम करणाऱ्या भारतीयांना भीती आहे की जर त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि ही नवीन फी लागू झाली, तर अशा परिस्थितीत अमेरिकन कंपन्या त्यांना पुन्हा नोकरी देणार नाहीत.

त्यांची नियुक्ती अमेरिकन कंपन्यांसाठी महाग होईल. त्याचप्रमाणे अमेरिकेत शिकणारे भारतीय देखील चिंतेत आहेत, कारण ते देखील नवीन शुल्काच्या कक्षेत येतील. एवढी महागडी फी भरून कोणतीही कंपनी त्यांना नोकरी देण्याचे टाळेल. भारतातही H-1B व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत, कारण त्यांनाही व्हिसा मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.