बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स ऍक्ट, 2026 1 ऑक्टोबरपासून अंमलात येणार आहे

हा कायदा, ज्याला 13 ऑगस्ट 2026 रोजी राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली, तो भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, क्लाउड-आधारित आणि इतर समकालीन स्वरूपातील नोंदी ओळखून तंत्रज्ञान-तटस्थ दृष्टिकोन स्वीकारतो. कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये बँकिंग रेकॉर्डचा वापर सुलभ करण्यासाठी मॅन्युअल, डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह, हे सरलीकृत आणि प्रमाणित प्रमाणन सादर करते.

मुख्य तरतुदींमध्ये हे समाविष्ट आहे:

• जेव्हा बँका कार्यवाहीसाठी पक्ष नसतात तेव्हा बँक अधिकाऱ्यांना बोलावण्याचे स्पष्ट नियम, न्यायालयांना “विशेष कारण” लिखित स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक असते.
• विनिर्दिष्ट आर्थिक क्षेत्रातील घटकांसाठी फ्रेमवर्क विस्तारित करण्यासाठी केंद्र सरकारची लवचिकता.
• पुरावा म्हणून बँकिंग रेकॉर्ड हाताळण्यात अधिक स्पष्टता आणि जबाबदारी.

सुधारणा व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह कायद्यांचे संरेखन आणि भारताची आधुनिक वित्तीय प्रणाली मजबूत करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवतात.