झोमॅटोने कॅश ऑन डिलिव्हरी ऑर्डरवर लावला नवा चार्ज, जाणून घ्या ग्राहकांवर किती परिणाम होईल

. डेस्क – ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म Zomato ने कॅश-ऑन-डिलिव्हरी किंवा COD ऑर्डरवर नवीन शुल्क लागू केले आहे. शनिवारी कंपनीच्या ॲपवर काही वापरकर्त्यांसाठी हे शुल्क दिसले. ऑर्डर बिलामध्ये ते “पे ऑन डिलिव्हरी फी” म्हणून दाखवले जात आहे.

जे ग्राहक डिलिव्हरीच्या वेळी त्यांच्या जेवणासाठी रोख रक्कम भरण्याची निवड करतात त्यांच्याकडून हे शुल्क आकारले जात आहे. विशेष बाब म्हणजे हे शुल्क सर्व यूजर्स आणि ऑर्डरसाठी सारखे नाही. ऑर्डर आणि वापरकर्त्याच्या मूल्यानुसार त्याची रक्कम बदलत असल्याचे दिसते.

शुल्क ठरवण्याचा आधार स्पष्ट नाही

झोमॅटो कोणत्या आधारावर हे शुल्क ठरवत आहे हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही. ते ऑर्डर मूल्य, ग्राहक स्थान, पेमेंट इतिहास किंवा इतर कोणत्याही पॅरामीटरवर अवलंबून असले तरीही, त्याचे संपूर्ण तपशील उघड केलेले नाहीत.

या संदर्भात Zomato कडून अद्याप कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. त्याच वेळी, प्रतिस्पर्धी प्लॅटफॉर्म स्विगी सध्या कॅश-ऑन-डिलिव्हरी ऑर्डरवर कोणतेही वेगळे शुल्क आकारत नाही.

Zomato आधीच फूड ऑर्डरवर प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारते. याशिवाय ऑर्डरनुसार डिलिव्हरी चार्जेस, पॅकेजिंग फी आणि इतर शुल्क देखील बिलात जोडले जातात.

छोट्या शुल्कातून मोठी कमाई

अशा छोट्या शुल्काचा परिणाम कंपनीच्या कमाईवर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. अहवालानुसार, Zomato दररोज सुमारे 23 ते 25 लाख फूड ऑर्डर्सवर प्रक्रिया करते.

जर प्रत्येक ऑर्डरवर 5 रुपये शुल्क आकारले गेले, तर सैद्धांतिकदृष्ट्या कंपनीची दैनंदिन अतिरिक्त कमाई 1.15 कोटी ते 1.25 कोटी रुपये असू शकते. वार्षिक आधारावर ही रक्कम 420 ते 456 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

तथापि, ही केवळ एक अंदाजे कमाल मर्यादा आहे, कारण सर्व ग्राहक कॅश-ऑन-डिलिव्हरी निवडत नाहीत. तरीही, मोठ्या ऑर्डर व्हॉल्यूम असलेल्या प्लॅटफॉर्मसाठी लहान शुल्क किती महत्त्वाचे असू शकते याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो.

प्लॅटफॉर्म फी 2023 मध्ये सुरू झाली

फूड डिलिव्हरी कंपन्यांनी 2023 मध्ये प्लॅटफॉर्म शुल्क लागू केले. अहवालानुसार, सुरुवातीला स्विगीने 2 रुपये प्लॅटफॉर्म चार्ज करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर Zomato ने देखील ही फी लागू केली.

हे शुल्क कालांतराने वाढत गेले. या वर्षाच्या सुरुवातीला झोमॅटोची प्लॅटफॉर्म फी 12.5 रुपयांवरून 14.99 रुपये प्रति ऑर्डर करण्यात आली होती. यावर स्वतंत्रपणे जीएसटी लागू आहे.

प्लॅटफॉर्म फीमधून हजारो कोटींची कमाई

एका अहवालानुसार, ई-कॉमर्स आणि फूड डिलिव्हरी कंपन्या प्लॅटफॉर्म फीद्वारे वार्षिक 3,500 ते 4,000 कोटी रुपये कमवू शकतात.

हे मॉडेल कंपन्यांसाठी फायदेशीर आहे कारण चेकआउट करताना खाद्यपदार्थ किंवा वितरणाची मुख्य किंमत वाढवण्याऐवजी लहान शुल्क जोडले जातात. आता सीओडी फीच्या माध्यमातून पेमेंट पद्धतीने अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याचेही प्रयत्न केले जात आहेत.

याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होणार आहे. खाद्यपदार्थाच्या किंमतीव्यतिरिक्त, रोखीने पैसे देणाऱ्या वापरकर्त्यांना प्लॅटफॉर्म फी, डिलिव्हरी शुल्क, पॅकेजिंग फी, कर आणि आता डिलिव्हरी शुल्क भरावे लागेल.