वसई-विरार पालिकेतील 450 कर्मचाऱ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा, वैद्यकीय, निमवैद्यकीय व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचे आदेश

विरार महापालिकेतील दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱया वैद्यकीय अधिकारी, निमवैद्यकीय आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना नियमितीकरणासाठी लेखी परीक्षा देण्याची सक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने परीक्षा घेण्यासंदर्भातील राज्य सरकार व महापालिकेचा आदेश रद्द केला. तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या कंत्राटी पदांवर कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.

याचिकाकर्त्यांनी अनेक वर्षे महापालिकेत सेवा बजावली. त्यातील अनेकांनी कोविड काळातही काम केले. दीर्घकाळ सेवा करूनही कंत्राटी स्वरूप कायम ठेवण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांनी नोकरीवर कायम करण्याची मागणी केली. दरम्यान, 21 जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाने नियमितीकरणासाठी कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संगणक किंवा कार्यक्रमाधारित परीक्षा घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर 28 जानेवारीला पालिकेनेही परीक्षा घेण्यासंदर्भात कार्यवाही केली. या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टात अॅड. अभिजित देसाई यांच्यामार्फत आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. दीर्घकाळ सेवा केल्यामुळे अनेक याचिकाकर्ते वयोमर्यादेपलीकडे गेले आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सरकार व पालिकेचा निर्णय रद्द केला तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या कंत्राटी पदांवर कायम करण्याचे व दोन आठवडय़ांत तसे आदेश काढण्यास सांगितले.

सरकारचा युक्तिवाद काय?

सरकारच्या वतीने अॅड. प्रिय भूषण काकडे व अॅड. निशा मेहरा यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, कायमस्वरूपी नियुक्त्या राज्य सरकारने ठरवलेल्या वैधानिक भरती प्रक्रियेनुसारच होऊ शकतात. त्यामुळे केवळ कंत्राटी सेवेत अनेक वर्षे काम केले म्हणून कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा हक्क मिळत नाही.