ब्रिटन फोडून खाणार! 3 स्वयंशासित राज्ये सर्व स्वातंत्र्याची मागणी करणार आहेत, लवकरच सार्वमत?

ब्रिटन सध्या मोठ्या घटनात्मक संकटाचा सामना करत आहे. भविष्यातील अखंडतेचे रक्षण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. स्कॉटलंड, वेल्स आणि नॉर्दर्न आयर्लंड ही तीनही स्वतंत्र राज्ये ब्रिटनची साखळी तोडण्यासाठी सार्वमताची मागणी करत आहेत. या तिन्ही देशांच्या नेत्यांची सोमवारी कार्डिफ, वेल्समध्ये बैठक होणार आहे. इतकेच नाही तर वेस्टमिन्स्टरवर दबाव वाढवण्यासाठी ते संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करू शकतात, असेही सूत्रांनी सांगितले.

स्कॉटलंडचे फर्स्ट मिनिस्टर जॉन स्वीनी, वेल्सचे फर्स्ट मिनिस्टर रुन-अप योरेथ आणि नॉर्दर्न आयर्लंडचे फर्स्ट मिनिस्टर मिशेल ओ'नील कार्डिफ येथील परिषदेत भेटत आहेत. त्यांच्यासोबत आयरिश विरोधी नेत्या आणि सिन फेनचे अध्यक्ष मेरी लू मॅकडोनाल्ड सामील झाले आहेत. संयुक्त घोषणा, ज्यावर हे नेते स्वाक्षरी करणार आहेत, त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की तिन्ही प्रदेशांना त्यांचे घटनात्मक भविष्य लोकशाही पद्धतीने ठरवण्याचा आणि स्वातंत्र्य किंवा एकात्मतेवर सार्वमत घेण्याचा अधिकार आहे. ब्रेक्झिटला तिन्ही पक्षांचा कडाडून विरोध आहे. स्कॉटलंड आणि वेल्स आणि आयर्लंडसह उत्तर आयर्लंडला युरोपियन युनियनमध्ये एक स्वतंत्र राज्य म्हणून पुन्हा सामील व्हायचे आहे.

ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले की स्कॉटलंडच्या लोकांमध्ये 'स्पष्ट जनमत किंवा एकमत' असल्यास, ते आणखी एका स्वातंत्र्य सार्वमताला परवानगी देण्याचा विचार करू शकतात. त्याच्या टिप्पण्यांचा वापर करून, स्वातंत्र्याच्या नेत्यांनी लंडनमधील केंद्र सरकारवर (वेस्टमिन्स्टर) दबाव वाढवला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या डब्लिन भेटीदरम्यान टिप्पणी केली की त्यांना 'संयुक्त आयर्लंड' पहायला आवडेल. यामुळे आयरिश नेत्यांना आणखी प्रोत्साहन मिळाले. शेवटी, कोणतेही सार्वमत घेण्याची कायदेशीर आणि घटनात्मक शक्ती अजूनही यूके सरकारकडे आहे. पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी आधीच स्कॉटलंडच्या नेत्यांना पत्र लिहिले आहे की पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी स्वातंत्र्य सार्वमतावर चर्चा करण्यास जागा नाही आणि सरकारचे मुख्य लक्ष आता आर्थिक वाढ आणि सार्वजनिक सेवांवर आहे.