नवी दिल्ली. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) 2,000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर बँका कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू शकणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, RuPay डेबिट कार्डद्वारे 2,000 रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, RuPay डेबिट कार्ड आणि 2,000 रुपयांपर्यंतचे UPI व्यवहार 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यम' म्हणून अधिकृतपणे अधिसूचित केले गेले आहेत.
अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की कोणतीही बँक किंवा पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर या माध्यमातून पेमेंट करणाऱ्या किंवा प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही.
पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, 2007 अंतर्गत अधिकार वापरून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की UPI व्यवहारांवरील संभाव्य शुल्काबाबत संभ्रम दूर करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मागील महिन्यात देखील केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते की UPI द्वारे व्यक्ती-टू-व्यक्ती (P2P) पेमेंट सामान्य ग्राहकांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य राहील. व्यापाऱ्यांवर व्यापकपणे लागू होणारा व्यापारी सवलत दर (MDR) लादला जाणार नाही, असे सरकारने म्हटले होते.
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जरी भविष्यात MDR लागू केला गेला असला तरी, तो केवळ व्यापारी व्यवहारांच्या काही श्रेणींवर, एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त देयकांवर आणि अगदी नाममात्र दराने लागू होईल.
सरकारने असेही म्हटले आहे की अशा परिस्थितीतही डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या एमडीआरपेक्षा शुल्क खूपच कमी असेल. हे स्पष्टीकरण अशा वेळी आले आहे जेव्हा पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 मध्ये अलीकडील सुधारणांनंतर UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या आशंकाबाबत चर्चा सुरू होती. सरकारने स्पष्ट केले आहे की 2,000 रुपयांपर्यंतच्या UPI पेमेंटवर आणि रुपायच्या डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या पेमेंटवर ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
Comments are closed.