NSC प्रकरणात दिलासा नाही.

चित्रा रामकृष्ण यांची याचिका न्यायलयाने फेटाळली

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या (एनएसई) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण यांच्या विरोधातील सीबीआय प्रकरण रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात आता कनिष्ठ न्यायालयात प्रकरण चालणार, हे स्पष्ट झाले आहे. भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यानुसार त्या लोकसेवक (पब्लिक सर्व्हंट) ठरु शकतात का, या प्रश्नावर आता हे प्रकरण चालणार आहे.

न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्यासमोर रामकृष्ण यांनी सादर केलेल्या याचिकेची सुनावणी मंगळवारी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही रामकृष्ण यांची, प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही.

कायदा लागू होत नाही

रामकृष्ण यांचे वकील बलबीरसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. या प्रकरणात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही. रामकृष्ण यांच्या विरोधात जे आरोप आहेत, ते भारतीय दंड संहितेच्या कार्यकक्षेत येत असणे शक्य आहे. त्या या दंडसंहितेअंतर्गत प्रकरणाला सामोरे जाण्यास राजी आहेत. तथापि, त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा चुकीचा निर्णय आहे, अशी मांडणी युक्तीवादात करण्यात आली आहे.

तरीही त्या लोकसेवकच

एखादी व्यक्ती केवळ खासगी किंवा बिगर सरकारी सेवक आहे, याचा अर्थ ती भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर आहे, असा होत नाही. भ्रष्टाचार विरोधी कायदा खासगी सेवकांनाही लागू केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या कायद्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विरोधात जी कारवाई केली जात आहे, ती योग्य असल्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्याचे कारण नाही, अशी कारणमीमांसा करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली.

प्रकरण काय आहे…

चित्रा रामकृष्ण या राष्ट्रुय शेअरबाजाराच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक असताना, त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार करणे, लाच देण्याचा आणि घेण्याचा प्रयत्न करणे, गुन्हेगारी स्वरुपाची कारस्थाने करणे, अधिकारपदाचा दुरुपयोग करणे, तसेच पुरावे नष्ट करणे, आदी प्रकरणांच्या अंतर्गत सीबीआयने एफआयआर सादर केला होता. ही प्रकरणे त्या एनएसईच्या मुख्य अधिकारी असतानाची आहेत. या प्रकरणांमुळे त्या एनएसईसारख्या संस्थेच्या अधिकारी बनू शकतात की नाही, हा प्रश्नही उपस्थित झाला होता. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात 21 एप्रिल, 2022 या दिवशी आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. त्यांनी काही ब्रोकर्सना झुकते माप देण्यासाठी आनंद सुब्रम्हणियम यांच्यासमवेत कटकारस्थान केले होते, असे अनेक आरोप सीबीआयने आरोपत्रात नोंद केलेले आहेत.