DUSU निवडणूक 2026: दिल्ली उच्च न्यायालयाने विजयी मिरवणुकीवर बंदी, 140 उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांना नोटीस

दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार आणि निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने 140 उमेदवार आणि संबंधित विद्यार्थी संघटनांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यांना निवडणुकीनंतर विजयी मिरवणुका काढण्यास मनाई केली आहे.

. डेस्क– दिल्ली युनिव्हर्सिटी स्टुडंट युनियन (DUSU) निवडणूक 2026 साठी शुक्रवारी मतदान होत आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने 140 प्रतिस्पर्धी उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांना नोटीस बजावली आणि त्यांना दोन आठवड्यांत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.

निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची विजयी मिरवणूक काढली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नियमांचे कथित उल्लंघन, नंबरप्लेट नसलेल्या वाहनांचा ताफा आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान शस्त्रांचा वापर यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

याआधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दिल्ली विद्यापीठ प्रशासन, दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारकडून निवडणूक प्रचारादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबद्दल उत्तरे मागितली होती. दाखल केलेल्या उत्तरावर समाधान न झाल्यास मतमोजणी आणि डीयूएसयू निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती दिली जाऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता.

शुक्रवारच्या सुनावणीत डीयू प्रशासन आणि दिल्ली पोलिसांनी जबाब नोंदवले आहेत. यानंतर न्यायालयाने उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांना निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सामुहिक नुकसान भरपाई का लागू करू नये, अशी विचारणा केली.

निवडणुकीतील नियमांचे उल्लंघन गंभीरपणे केले जात असून त्यासाठी सामूहिक दंड आकारला जाऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने मागील DUSU निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आदेशांचाही संदर्भ दिला.

निवडणूक जिंकल्यानंतर उमेदवाराने शिक्षकाला थप्पड मारल्याच्या घटना समोर आल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ते विद्यार्थी संघटनांना वेगळी वागणूक देत नाहीत आणि सर्वांनी निवडणूक नियमांचे पालन करावे अशी अपेक्षा आहे.

आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्व संबंधित उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांचे जबाब घेतल्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.