मूडीजने भारताचे रेटिंग सुधारले

विद्यमान आर्थिक वर्षात विकासदर असेल 7 टक्के : जी-20 देश अन् उगवत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा वाढदर सर्वाधिक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

‘मूडीज’ या प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वित्तसर्वेक्षण संस्थेने भारताची अर्थव्यवस्था विद्यमान आर्थिक वर्षात वेगाने वाढणार असल्याचे अनुमान प्रसिद्ध केले आहे. 2026-2027 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 7 टक्के राहील, असे भाकित या संस्थेने केले असून भारताच्या आर्थिक विकासदराच्या यापूर्वीच्या अनुमानात या संस्थेने वाढ केली आहे. जागतिक धक्क्यांच्या काळातही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आपली सुस्थिती आणि लवचिकता राखली आहे. मात्र, भारताच्या धोरणकर्त्यांना महागाईवाढीवर लक्ष ठेवावे लागेल, असा इशाराही तिने दिला आहे.

या संस्थेने भारताला यापूर्वी ‘बीएए3’ हे ‘सॉव्हरीन रेटिंग’ (कर्जफेडीची आर्थिक क्षमता) दिले आहे. या रेटिंगचा नियतकालिक आढावा या संस्थेने नुकताच घेतला आहे. या आढाव्याचा अहवाल संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. भारतावर कर्जाचा बोजा आहे. तो फेडण्याची त्याची क्षमता आणखी वाढणे आवश्यक आहे. तसेच भारतात व्याजदरही उच्च आहेत. त्यांचा भार अर्थव्यवस्थेवर पडतो. तरीही भारताने सध्याच्या आव्हानात्मक काळात जागतिक युद्धे आणि पुरवठा साखळ्यांची कमजोरी यांना खंबीपणे तोंड दिले आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7 टक्के असा उच्च प्रतीचा राहील, असे अनुमान अहवालात व्यक्त केले गेले आहे.

सहा महिन्यांमध्ये 8.2 टक्के दर

2026 या इंग्रजी वर्षाच्या प्रथम सहा महिन्यांमध्ये भारताचा विकासदर सरासरी 8.2 टक्के राहिल्याचे दिसून आले आहे. 2025 या इंग्रजी कॅलेंडर वर्षात भारताचा विकास दर 7.3 टक्के होता. खासगी मागणीत वाढ, बळकट आणि स्थिर भांडवल रचना, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत होऊ घातलेली संभाव्य वाढ, तसेच बळकट सेवा क्षेत्र यांच्या योगदानामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती समाधानकारकरित्या होणार आहे. जागतिक धक्के पचविण्याची भारताची क्षमता मोठी आहे, असे स्पष्ट केले गेले.

जी-20 देशांमध्ये सर्वाधिक दर

जी-20 देशांमध्ये (आर्थिकदृष्ट्या जगातील प्रथम 20 बळकट देश) 2026-2027 या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर सर्वाधिक राहणार आहे. तसेच अशाच पद्धतीचे मानांकन मिळविलेल्या उगवत्या अर्थव्यवस्थांमध्येही भारताचा विकासदर यावर्षी सर्वाधिक राहील, असे स्पष्ट अनुमान व्यक्त करण्यात आले.

महागाईचा अडथळा

भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करीत असली, तरी महागाईवाढीच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. मध्यपूर्वेतील सामरिक संघर्ष केव्हा थांबणार, याची कोणतीही कल्पना येत नाही. त्यामुळे कच्च्या इंधन तेलाचे दर आगामी बराच काळ चढेच राहतील. भारत आपल्या आवश्यकतेच्या 85 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या आयातीचा खर्च वाढणार, हे निश्चित आहे. परिणामी, देशात महागाई वाढणार असून महागाईचा सरासरी वाढदर अपेक्षित 8.8 टक्क्यांपेक्षाही अधिक होऊ शकतो. याचा परिणाम ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर होऊ शकतो. महागाई आणि विकास यांचा समतोल राखण्याची कसरत कसोशीने केल्यास भारताच्या आर्थिक स्थैर्याला अधिक बळकटी येईल. भारताने महागाईकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असा स्पष्ट इशाराही ‘मूडीज’च्या अहवालात दिलेला आहे.

वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न

भारताचे प्रशासन आयात आणि निर्यात यांच्यातील अंतरामुळे निर्माण झालेली व्यापारी तूट तसेच कर्जांमुळे निर्माण झालेली वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी आर्थिक धोरणांमध्ये योग्य ते परिवर्तन केले जात असल्याचे दिसते. यामुळे भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा निर्देशांक समाधानकारक आहे, अशी भलावणही ‘मूडीज’च्या अहवालात करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

भारताचे आर्थिक स्थैर्य समाधानकारक

ड भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा वेग जगात सर्वाधिक राहील असे अनुमान

ड 2026-2027 या आर्थिक वर्षात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात 7 टक्के वाढ

ड मात्र, भारताच्या धोरणकर्त्यांनी महागाईवाढीवर लक्ष देण्याची आवश्यकता