पश्चिम बंगालमध्ये संथ गती एसआयआर अपील: पश्चिम बंगालमधील एसआयआर संबंधित अपीलांवर न्यायाधिकरणात संथगतीने सुनावणी, निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाला – अशा 37 लाख प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी 12 वर्षे लागतील

नवी दिल्ली. पश्चिम बंगालमध्ये, निवडणूक आयोगाने मतदारांचे विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) केले होते. SIR नंतर, निवडणूक आयोगाने लाखो मतदारांना त्यांची नावे, वय आणि इतर माहितीमध्ये तफावत दाखवून नोटिसा बजावल्या. याशिवाय पश्चिम बंगालमधील 37 लाख मतदारांची नावे निवडणूक आयोगाने हटवली आहेत. या मतदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायाधिकरणांकडे दाद मागितली आहे, मात्र गेल्या पाच महिन्यांत न्यायाधिकरणांनी दिलेल्या आदेशांची संख्या खूपच कमी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंगालमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या अपीलीय न्यायाधिकरणातील कामाच्या संथ गतीची माहिती निवडणूक आयोगाने शपथपत्रात दिली आहे. निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिलच्या मध्यापासून न्यायाधिकरणांनी काम सुरू केले होते. त्यानंतर पाच महिन्यांत केवळ 126195 अपील निकाली काढता आल्या. निवडणूक आयोगाने शपथपत्रात म्हटले आहे की, बंगालच्या या न्यायाधिकरणांनी शनिवार आणि रविवारी सुटीच्या दिवशीही याच गतीने काम सुरू ठेवले तर त्यांना दर महिन्याला सरासरी केवळ 25238 अपीलांवर सुनावणी करता येईल. तर त्यांच्याकडे ३७०५२३५ अपील प्रलंबित आहेत.

अशाप्रकारे, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर अपीलांवर सुनावणी करणारे न्यायाधिकरण सुटी न घेता सात दिवस काम करत असले, तरीही सर्व अपील निकाली काढण्यासाठी 146 महिने म्हणजे 12 वर्षे आणि दोन महिने लागतील. अशा स्थितीत लाखो मतदार पुढील निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत. पश्चिम बंगालमधील अपीलीय न्यायाधिकरणांची संख्या 24 वरून 42 पर्यंत वाढवण्याची विनंती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. याशिवाय, त्यांची देखरेख करणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनाही घरून काम करण्याची परवानगी द्यावी. पश्चिम बंगालमधील न्यायाधिकरणांच्या कामकाजाबाबतची याचिका टीएमसीचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी दाखल केली आहे. ज्यामध्ये अपील निकाली काढण्यासाठी सुलभ आणि जलद प्रक्रियेचा विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या न्यायाधिकरणातील सुनावणीबाबत एसओपी ठरवले आहे. जी न्यायाधिकरणांना मान्य करावी लागेल.