बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे (बीसीआय) अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या वकिलांवर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कठपालिया यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की, याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते कुणाल यादव यांनी युक्तिवाद केला की, मनन कुमार मिश्रा हे भाजपचे खासदार आहेत, त्यामुळे दिल्ली पोलिस त्यांच्यावर कारवाई करणार नाहीत. त्यावर न्यायालयाने असहमती दर्शवत हा युक्तिवाद म्हणजे दिल्ली पोलिसांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
पोलिसांनी तपास न केल्यास सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्यात किंवा सुरक्षित करण्यात अडचण येईल, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. त्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आवश्यक अधिकार उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. निर्णय घेताना न्यायालयाने हेही विचारात घेतले की, याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, प्रश्नातील व्हिडिओ सार्वजनिक आहे.
यापूर्वी 3 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या वकिलांवर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. तथापि, याचिकाकर्त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी सांगितले होते की, बीसीआयच्या आवारात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये वकिलांवर झालेल्या मारहाणीची घटनाही रेकॉर्ड झाली आहे. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, या घटनेनंतर बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी केले होते, ज्यामध्ये आंदोलक वकिलांना कायदेशीर झुरळ म्हटले होते आणि त्यांच्यावर झालेल्या कथित हल्ल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला होता. ते म्हणाले की, आंदोलक वकिलांना मारहाण करण्यात आली, त्यामुळे या घटनेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी वकिलांच्या प्रदर्शनाच्या पद्धतीवर असहमत व्यक्त केली. ते म्हणाले की वकील हे शिस्तबद्ध वर्गाचा भाग आहेत आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा वापरली पाहिजे. न्यायिक व्यवस्थेचे अधिकारी म्हणून, वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मानकांचे आणि प्रक्रियेचे पालन करणे आणि सार्वजनिक प्रदर्शनाचा अवलंब न करणे अपेक्षित आहे.
Comments are closed.