पाटणा. बिहारमध्ये घर किंवा व्यावसायिक इमारत बांधण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. नकाशा मंजूर करण्याची सध्याची प्रक्रिया सोपी करण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाने बिहार बिल्डिंग उपविधी-2026 चा नवा मसुदा तयार केला आहे. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे, ज्यामध्ये लोकांना वारंवार कार्यालयात जावे लागणार नाही.
नकाशाची वैधता वाढविण्याचा प्रस्ताव
नवीन नमुन्यात मंजूर झालेल्या इमारतीच्या नकाशाचा वैधता कालावधी अधिक व्यावहारिक करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याचा फायदा असा होईल की बांधकामास विलंब झाल्यास नकाशांचे वारंवार नूतनीकरण करण्याची गरज कमी होऊ शकते.
पेपर वर्क आणि अनेक अटी कमी होतील
नकाशा पास करताना उद्भवणाऱ्या अशा अटी काढून टाकणे किंवा सोपे करणे प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया लांबलचक आहे. गरजेनुसार एनओसीसंदर्भातील गुंतागुंत कमी करण्यावरही भर दिला जात आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होऊ शकते.
मान्यता प्रणाली डिजिटल आणि कालबद्ध असेल
नवीन इमारत उपविधीमध्ये कालबद्ध करण्याबरोबरच मान्यता प्रणाली डिजिटल करण्यावर भर आहे. स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे अर्ज आणि मंजुरीच्या कामात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि अनावश्यक विलंब कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
मंत्रिगटाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली
बिहार बिल्डिंग उपविधी-2026 च्या मसुद्याबाबत मंत्र्यांच्या गटाच्या बैठकीत बांधकामाशी संबंधित नियमांवर चर्चा करण्यात आली. सरकारचे उद्दिष्ट राहणीमानात सुधारणा करणे आणि व्यवसाय करणे सुलभ करणे हा आहे. इमारत बांधकामाशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सोपी आणि परिणामकारक करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी दिल्या आहेत.
नवीन नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी संबंधित भागधारकांच्या व्यावहारिक सूचनाही विचारात घेतल्या जात आहेत. प्रस्तावित बदलांच्या अंमलबजावणीनंतर, घर किंवा व्यावसायिक इमारतीचा नकाशा मंजूर करण्याची प्रक्रिया लोकांसाठी पूर्वीपेक्षा कमी क्लिष्ट होऊ शकते.
Comments are closed.