पश्चिम बंगालमधील जिल्हा न्यायालयाच्या स्वतंत्र आदेशानंतर प्रधान आधीच दोन अन्य प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे. 2007 मध्ये त्याच्यावर दाखल झालेल्या खुनाच्या गुन्ह्यात त्याला 3 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती.
दुसऱ्या एका प्रकरणात त्याच न्यायालयाने त्याला ५ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्याला २३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देशही दिले.
दरम्यान, प्रधान यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सौगता भट्टाचार्य यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे धाव घेतली आणि तत्कालीन डाव्या आघाडी सरकारच्या काळात नंदीग्राममधील भूसंपादन आंदोलनाशी संबंधित 2007 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांमध्ये अटकेसह दंडात्मक पोलिस कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे.
मंगळवारी दुपारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. एका संक्षिप्त सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांनी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि पाच प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान, प्रधान यांचे वकील अयान भट्टाचार्य यांनी असा युक्तिवाद केला की 19 वर्ष जुन्या प्रकरणात त्यांच्या अशिलाला ज्या पद्धतीने अटक करण्यात आली, विशेषत: नंदीग्राम पोटनिवडणुकीच्या आधी, राज्य प्रशासन लोकशाही प्रक्रियेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते.
Comments are closed.