मिरवणुकांमध्ये फटाके, डीजे, लेझर लाइट्सला पूर्ण बंदी; वारी शांततेत होत असेल तर उत्सवांमध्ये गोंगाट कशाला? मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश

सर्व प्रकारच्या सण-उत्सवांमध्ये होणाऱ्या ध्वनी व वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज डीजे, लेझर लाइट्स, सिलिंडरचा घणघणाट आणि रस्त्यांवरील फटाक्यांच्या आतषबाजीवर पूर्ण बंदी घालण्याचे आदेश दिले. ढोल-ताशांसारख्या पारंपरिक वाद्यांच्या आवाजावर मर्यादा घालतानाच नियम मोडणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.

उत्सवांमधील गोंगाटाची स्वतःहून दखल घेत न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. न्यायालयाने यावेळी परखड मतेही मांडली. मोठय़ा आवाजाच्या व प्रदूषणकारी फटाक्यांची विक्रीच होणार नाही अशी नियमावली असायला हवी. फटाके पह्डताना अनेकजण जखमी होतात. दहीहंडी उत्सवातही अनेक गोविंदा गंभीर जखमी होतात. जिवावर बेतेल अशा प्रकारे उत्सवाचे सेलिब्रेशन व्हायलाच नको, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. उत्सव साजरा करणाऱ्यांनी भान ठेवायला हवे. काही मोजके लोक नियमांचे उल्लंघन करतात आणि त्याचा नाहक त्रास अन्य नागरिकांना होतो. असे होऊ नये याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने सांगितले.

मंडळांकडून अनामत रक्कम घ्या!

उत्सव साजरा करण्याची परवानगी देताना मंडळांकडून ठराविक रक्कम अनामत म्हणून घ्या. प्रदूषण झाल्यास ही रक्कम जप्त करा. मंडळे उत्सवात मोठा खर्च करतात. त्यामुळे अनामत रकमेचा आकडा बऱ्यापैकी असावा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

नागपूरला जमतं, ते मुंबईला का जमत नाही?

नागपूर पोलीस आयुक्तांनी परिपत्रक काढून डीजे व लेझर लाइट्सवर पूर्ण बंदी घातली आहे. जे नागपूरमध्ये होतं, ते मुंबईत का होऊ शकत नाही? असा सवाल करत मुंबईच्या रस्त्यांवर बेसुमार फटाके का पह्डले जातात? कर्कश आवाजात डीजे, लाऊडस्पीकर का लावले जातात? याला आळा बसायलाच हवा, असे न्यायालयाने ठणकावले.

पाच हजारांत नियम तोडायचा परवाना दिला जातो

ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांची साऊंड सिस्टिम जप्त केली जाते व पाच हजारांचा दंड करून ती परत केली जाते. प्रत्यक्षात यासाठी एक लाखाचा दंड व पाच वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पोलीस याची अंमलबजावणी करत नाहीत, असे अॅड. विलास देशमाने यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. पाच हजारांचा दंड करून प्रशासन नियम तोडण्याचा परवानाच देत असल्याचे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. पोलिसांनी सर्व नियमांची योग्य अंमलबजावणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

आदेशात काय?

• लाऊडस्पीकरसाठी मंडळांनी परवाने घ्यावेत. परवाना मिळाल्याचा फलक मिरवणुकीत दिसेल असा लावावा.
• परवाना नसेल तर लाऊडस्पीकर वाजवता येणार नाही.
• ध्वनी किंवा वायू प्रदूषणाचे नियम मोडल्यास साऊंड सिस्टिम जप्त करून पोलिसांनी पुढील कारवाई करावी.
• पारंपरिक वाद्यांचा आवाज निवासी क्षेत्रात 55 डेसिबल व औद्योगिक विभागात 65 डेसिबलपेक्षा मोठा नको.
• गृहनिर्माण सोसायटी व खासगी जागेत फटाके फोडायला परवानगी आहे, मात्र आवाजाची मर्यादा पाळावी लागेल.

मुंबईकरांनी जगायचं तरी कसं?

हायकोर्टाच्या बाहेर गाडय़ांचा व हॉर्नचा एवढा आवाज असतो की आम्ही आमचे चेंबर उघडे ठेवून मोकळा श्वासही घेऊ शकत नाही. मुंबईतील प्रदूषण रोखण्यासाठी बेकरी व बांधकामांना नियम लावण्यात आले आहेत. मग उत्सवातील प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस कारवाई का होत नाही? आधीच प्रदूषणामुळे मुंबई गुदमरत आहे. त्यात उत्सवातील ध्वनी व वायू प्रदूषणाची भर पडतेय. अशा वातावरणात मुंबईकरांनी जगायचे तरी कसे, असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.

पंढरीच्या वारीत हजारो लोक सहभागी होतात. टाळ वाजवतात, अभंग म्हणतात. मात्र त्यामुळे कुणालाही त्रास होत नाही. कसलेही ध्वनी प्रदूषण होत नाही. सगळे शांतपणे पार पडते. इतरांनी त्यांच्याकडून शिकले पाहिजे.

डीजेच्या आवाजामुळे विद्यार्थिनीचा मृत्यू

मुंबई-पुण्यात डीजेच्या आवाजावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना उत्तर प्रदेशात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. डीजेच्या मोठय़ा आवाजामुळे दुसरीच्या वर्गात शिकणाऱ्या एका सात वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला आहे. वैष्णवी असे या मुलीचे नाव आहे. ती डिव्हाईन पब्लिक स्कूलमध्ये शिकत होती. शहरातील सिटी पॅलेस परिसरातील डिव्हाईन पब्लिक स्कूलजवळ सकाळी 11.25 च्या सुमारास गणेश विसर्जन सुरू होते. यावेळी मोठय़ा आवाजात डीजे सुरू होता.