निवडणूक आयुक्तांच्या 14 लेखी आक्षेपांवर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण, राहुल-अखिलेशसह विरोधकांचा हल्लाबोल

नवी दिल्ली: मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरिक्षण (एसआयआर) संदर्भात निवडणूक आयोगामधील कथित मतभेदांचे वृत्त समोर आल्यानंतर बुधवारी राजकीय वाद आणखी वाढला. या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, आयोगाच्या सदस्यांनी लेखी प्रतिक्रिया, प्रश्न आणि सूचना देणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, एसआयआरसह त्याचे सर्व अंतिम निर्णय तीन निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेने एकमताने घेतले गेले आहेत.

वाचा :- निवडणूक आयोगात फूट: काँग्रेस म्हणाली – मोदींचे आवडते ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगात स्वतःचे काम करत आहेत.

प्रकरण कुठून सुरू झालं?

द इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तावरून हा वाद सुरू झाला. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, यामध्ये नवीन मतदार जोडणे, मतदार यादीतून नावे काढून टाकणे, फॉर्म-6 मधील बदल आणि मतदारांच्या डेटामध्ये प्रवेश यासारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता. हा अहवाल समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोग आणि एसआयआरच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. तथापि, आयोगाने नंतर सांगितले की या टिप्पण्यांना औपचारिक मतभेद किंवा अंतिम निर्णयांमधील फरक म्हणून पाहिले जाऊ नये.

निवडणूक आयोगाने काय दिले स्पष्टीकरण?

आयोगाने सांगितले की, कोणताही निर्णय होण्यापूर्वी सदस्य प्रश्न मांडू शकतात, सूचना देऊ शकतात आणि तांत्रिक किंवा कायदेशीर मुद्द्यांवर त्यांचे मत मांडू शकतात. या टिप्पण्या प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आणि मतदार अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत.

वाचा :- निवडणूक आयोगातील अंतर्गत कलहावर अखिलेश यादव यांची तीव्र प्रतिक्रिया, सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वत:हून दखल घेण्याची मागणी

EC ने असेही म्हटले आहे की गेल्या एका वर्षात सुमारे 40 नवीन उपक्रम आणि अनेक निवडणूक सुधारणा घेण्यात आल्या आणि SIR सह मतदार यादीशी संबंधित सर्व निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम आहेत. आयोगाने त्याच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म ECINET च्या सुरक्षा आणि ऑडिट व्यवस्थेचाही उल्लेख केला.

राहुल गांधी यांनी गंभीर आरोप केले

या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी 'मताची चोरी' हा भारतीय नागरिकांविरुद्धचा गुन्हा ठरवून हा घटनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आणि भाजप, आरएसएस आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले.

खरगे म्हणाले – आता प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दावा केला की, विरोधक निवडणूक प्रक्रिया आणि आयोगाच्या भूमिकेवर अनेक दिवसांपासून प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अहवालात उघड झालेल्या कथित आक्षेपांचा दाखला देत त्यांनी फॉर्म-6, सॉफ्टवेअर, मतदार यादी आणि पारदर्शकता यासंबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले आणि पंतप्रधानांकडून उत्तरे मागितली.

वाचा :- अहवाल: ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयोगात सुरू असलेली मनमानी? उर्वरित दोन आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत 14 वेळा हरकती नोंदवल्या.

अखिलेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला स्वत:हून दखल घेण्यास सांगितले

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा आक्षेप नोंदवले तर ते गंभीर प्रश्न निर्माण करते. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

सिब्बल-सिंघवी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले

काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या सर्व आक्षेप आणि कथित असहमत नोट्स सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. कपिल सिब्बल यांनी SIR च्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि आयोगाच्या निर्णयांची आणि फॉर्म-6 मध्ये बदल करण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली.

केजरीवाल यांनी SIR रद्द करण्याची मागणी केली

आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत SIR रद्द करण्याची मागणी केली. त्यांनी आयोगाच्या कामकाजाबाबत आणि आदेशांबाबत गंभीर आरोप केले. हे आरोप विरोधी नेत्यांचे राजकीय दावे आहेत, ज्यांचे आयोगाने आपल्या निवेदनात खंडन केले आहे आणि त्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार असल्याचे म्हटले आहे. अशाप्रकारे, आता वादाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की अहवालात दोन निवडणूक आयुक्तांचे रेकॉर्ड केलेले आक्षेप असल्याचा दावा केला आहे, तर निवडणूक आयोग म्हणत आहे की हे सामान्य अंतर्गत विचारविनिमयाचा भाग होते आणि SIR सह अंतिम निर्णय तीन आयुक्तांनी एकमताने घेतले होते.