चमत्कार की भक्कम धोरणे? जाणून घ्या जगातील या 4 मोठ्या एजन्सी भारतावर का मेहरबान झाल्या

जगभरातील मंदी आणि अनिश्चिततेच्या चर्चेदरम्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत एक अतिशय आश्चर्यकारक आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. चार प्रमुख जागतिक रेटिंग एजन्सी – S&P, Fitch, Asian Development Bank (ADB) आणि आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD) यांनी बुधवारी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज सुमारे सात टक्क्यांपर्यंत वाढवला.

या सर्व प्रमुख एजन्सींनी एप्रिल-जून तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मजबूत कामगिरी आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली वाढ हे मुख्य कारण असल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय, S&P आणि Fitch सारख्या एजन्सींनी देखील असा अंदाज वर्तवला आहे की वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चालू वर्षात किमान 0.25 टक्क्यांनी धोरणात्मक व्याजदर (रेपो दर) वाढवू शकते. या चार मोठ्या एजन्सींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत कोणते मोठे अंदाज वर्तवले आहेत ते सविस्तर जाणून घेऊया.

S&P अंदाज: जीडीपी वाढ 7 टक्के झाली

आघाडीची जागतिक रेटिंग एजन्सी S&P ने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून सात टक्के केला आहे. एजन्सीने देशात सुरू असलेल्या भक्कम आर्थिक घडामोडी हे याचे मुख्य कारण असल्याचे नमूद केले आहे आणि 2026-27 या आर्थिक वर्षात RBI व्याजदरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करेल असा अंदाजही व्यक्त केला आहे.

S&P म्हणते की देशातील मजबूत औद्योगिक उपक्रम, निरोगी वापर, मालाची मजबूत निर्यात आणि सरकारी गुंतवणुकीत वाढ या घटकांमुळे आर्थिक विकासाला प्रचंड गती मिळाली आहे. तथापि, एजन्सीने असा इशाराही दिला आहे की आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढीचा हा वेग कमी होऊ शकतो, कारण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) चे तर्कसंगतीकरण आणि प्राप्तिकरात कपात यामुळे प्रारंभिक फायदे कमी होऊ शकतात. एजन्सीने चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई सरासरी ५.१ टक्के राहण्याची अपेक्षा केली आहे.

फिच रेटिंगने भारताच्या वाढीचा अंदाजही वाढवला आहे

फिच रेटिंगने देखील बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.4 टक्क्यांवरून 6.9 टक्के केला आहे. फिचच्या मते, एप्रिल-जून तिमाहीत नोंदवलेल्या 7.8 टक्क्यांच्या प्रभावी वाढीवरून हे सिद्ध होते की, अमेरिका-इराण संघर्षामुळे झालेल्या धक्क्यांनंतरही भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत जबरदस्त ताकद दाखवली आहे.

फिचचा असा विश्वास आहे की वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांत भारताची आर्थिक वाढ थोडी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये आगामी पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्याजदरात 0.25 टक्क्यांनी वाढ करण्याचे पाऊल उचलू शकते. याशिवाय फिचने या वर्षी डिसेंबरपर्यंत महागाई ५.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

OECD ने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे कौतुक केले

आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना (OECD) ने देशांतर्गत मजबूत मागणी आणि सरकारची कल्याणकारी धोरणे लक्षात घेऊन आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज 0.80 टक्क्यांनी वाढवून 7.1 टक्के केला आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला ओईसीडीने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकास दर ६.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

पॅरिस-आधारित OECD ने आपल्या अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोनात म्हटले आहे की भारतासारख्या अनेक G20 उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील वाढीला मजबूत देशांतर्गत मागणीचा जोरदार पाठिंबा मिळाला आहे. त्याच वेळी, सरकारी धोरणांमुळे घरे आणि कंपन्यांना ऊर्जेच्या उच्च किमतींच्या प्रभावापासून संरक्षण करण्यास मदत झाली आहे, जे संकटाच्या वेळी सुरक्षिततेचे जाळे म्हणून काम करतात. OECD चा अंदाज आहे की भारताचा विकास दर आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 7.8 टक्क्यांवरून 2026-27 मध्ये 7.1 टक्के आणि 2027-28 मध्ये 6.5 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.

आशियाई विकास बँकेकडून (ADB) मोठी घोषणा

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (ADB) देखील बुधवारी एक मोठे पाऊल उचलले आणि चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज जुलैमधील 6.6 टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत वाढवला. ADB ने स्पष्ट केले आहे की देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबूत गुंतवणुकीची मागणी, लवचिक वापर आणि उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील ठोस वाढ यामुळे पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे.

एशियन डेव्हलपमेंट आउटलुकने म्हटले आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेला अपेक्षेपेक्षा कमी पुरवठ्यातील अडथळे आणि सतत भांडवल प्रवाहाचा फायदा झाला आहे. भारतातील ADB कंट्री डायरेक्टर मिओ ओका यांनी सांगितले की, उच्च वस्तूंच्या किमती आणि विविध आव्हाने असूनही, मजबूत पायाभूत खर्च आणि उत्कृष्ट वित्तीय आणि आर्थिक धोरणांच्या आधारे भारतीय अर्थव्यवस्था आपली ताकद सिद्ध करत आहे.