. डेस्कटाटा सन्सची 18 ऑगस्ट रोजी एजीएम होणार होती, परंतु आवश्यक कोरमअभावी सभा पुढे ढकलावी लागली. यानंतर कंपनीला रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) कडून तीन महिन्यांची मुदतवाढही मिळाली आहे. आता कंपनी पुढील एक महिन्यात एजीएम बोलावण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, एसआरटीटीशी संबंधित सद्यस्थिती अशीच सुरू राहिल्यास कोरम पूर्ण करणे पुन्हा एक आव्हान ठरू शकते. आर्टिकल ऑफ असोसिएशन ऑफ टाटा सन्सच्या कलम 86 नुसार, सर्वसाधारण सभेचा कोरम पूर्ण मानला जातो जेव्हा किमान पाच सदस्य वैयक्तिकरित्या उपस्थित असतात. यामध्ये सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) आणि SRTT यांनी संयुक्तपणे नामनिर्देशित केलेला किमान एक प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. टाटा सन्समध्ये दोन्ही ट्रस्टची किमान ४० टक्के भागीदारी असेपर्यंत हा नियम लागू आहे.
टाटा सन्समध्ये SDTT ची 27.98 टक्के आणि SRTT ची 23.56 टक्के हिस्सेदारी आहे. दोघांचा एकत्रित हिस्सा ५१.५४ टक्के आहे. इतर परोपकारी टाटा ट्रस्टसह, ट्रस्टची एकूण भागीदारी सुमारे 66 टक्के आहे. एसआरटीटीवरील बंदीमुळे, दोन्ही ट्रस्ट संयुक्तपणे त्यांचे प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळेच एजीएमचा कोरम पूर्ण होण्यात अडचण येत आहे. या वादाचा टाटा सन्सच्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यात एन चंद्रशेखरन यांची संचालकपदी पुनर्नियुक्ती करण्याच्या प्रकरणाचाही समावेश आहे. टाटा सन्सच्या नुकत्याच झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांना पुन्हा चेअरमन बनवण्याबाबत आणि कंपनीच्या सूचीबाबतच्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी दोन्ही प्रस्तावांना विरोध केला होता, तर बोर्डातील इतर संचालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. तज्ज्ञांच्या मते, वैध एजीएम होईपर्यंत चंद्रशेखरन संचालकपदावर कायम राहतील.
कोरमच्या समस्येचे निराकरण न झाल्यास, टाटा सन्स कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 97(1) अंतर्गत NCLT कडे संपर्क साधू शकते. या तरतुदीनुसार, NCLT ला एजीएम बोलावण्यासाठी सूचना देण्याचा अधिकार आहे. ट्रिब्युनल परिस्थितीनुसार कोरमबाबत सामान्य नियम शिथिल करू शकते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, NCLT अशी व्यवस्था करू शकते ज्यामध्ये बैठकीला उपस्थित असलेला एकच सदस्य कोरमसाठी पुरेसा मानला जाईल. मात्र, एनसीएलटीकडून दिलासा मिळूनही एसआरटीटीशी संबंधित मूळ वाद संपणार नाही. NCLT कंपनी कायद्यांतर्गत AGM आयोजित करण्याबाबत आदेश देऊ शकते, परंतु धर्मादाय आयुक्तांनी SRTT वर घातलेली बंदी उठवू शकत नाही. अशा स्थितीत सभेच्या वैधतेला किंवा त्यात घेतलेल्या निर्णयांना भविष्यात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. आता टाटा सन्ससमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते कायदेशीर पद्धतीने एजीएम आयोजित करणे आणि महत्त्वाचे कॉर्पोरेट निर्णय पुढे नेणे. येत्या काही दिवसांत, कंपनी एनसीएलटीकडे जाते की नाही आणि कोरमच्या मुद्द्यावर न्यायाधिकरण काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
Comments are closed.