इटली: मेलोनी सरकारने शाळांचे नियम बदलले… भाषेची मर्यादा निश्चित, मास्कवरही बंदी
रोम. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारने इटलीतील शाळांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यांना इटालियन भाषेचे अत्यल्प ज्ञान आहे अशा शाळांतील मुलांच्या संख्येवर सरकारने मर्यादा घालून दिली आहे. यासोबतच शाळांमध्ये नकाबवर बंदी घालण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाच्या समर्थनार्थ, मेलोनी प्रशासनाचे म्हणणे आहे की हे नियम विद्यार्थ्यांना इटालियन भाषा शिकण्यास आणि शाळांमध्ये एकात्मतेला प्रोत्साहन देतील. मात्र या निर्णयावर विरोधकांसोबतच काही शिक्षक संघटना आणि संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारच्या नवीन योजनेनुसार, कोणत्याही वर्गात इटालियन भाषेवर कमी प्रभुत्व असलेल्या मुलांची संख्या 30 टक्के असेल. या निर्णयातील विशेष बाब म्हणजे मुलांची मर्यादा नागरिकत्वाच्या आधारावर नाही, तर त्यांच्या भाषेच्या क्षमतेच्या आधारे ठरवली जाणार आहे. याचाच अर्थ असा की, युरोपियन युनियनमधील दुसऱ्या देशातील विद्यार्थ्याला इटालियन भाषा नीट येत नसेल, तर तोही या नियमाच्या कक्षेत येईल. ज्या शाळांमध्ये बहुतांश मुलांना भाषा समजण्यास अडचण येते अशा शाळांमधील असे वर्ग यामुळे कमी होतील, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
शाळांमध्ये चेहरा झाकण्यास बंदी
या नियमांतर्गत शाळांमध्ये चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या अशा इस्लामिक पोशाखावर बंदी घालण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. नियमाचा हवाला देत सरकार म्हणते की यामुळे शाळांमध्ये संवाद आणि एकात्मता वाढेल. मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर या निर्णयांचे “सामान्य ज्ञान” उपाय म्हणून वर्णन केले. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या गटात विभागणी करणे हा त्यांचा उद्देश नसून सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
विरोधकांनी नियमांवर प्रश्न उपस्थित केले
सरकारच्या निर्णयाला विरोधही सुरू झाला आहे. समीक्षकांचे म्हणणे आहे की 30 टक्के मर्यादेमुळे काही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळील शाळेऐवजी दुसऱ्या भागातील शाळेत जावे लागू शकते. सरकार स्थलांतराचा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणत असल्याचा आरोपही विरोधी पक्ष आणि काही शिक्षकांनी केला आहे.
सरकारी डिक्री ताबडतोब अंमलात येईल, परंतु त्याला ६० दिवसांच्या आत संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल. मेलोनी यांच्या आघाडीला संसदेत बहुमत आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयाचा परिणाम येत्या काही दिवसांत इटलीच्या इमिग्रेशनवर आणि ओळखीवरही दिसू शकतो.
Comments are closed.