स्मार्ट टीव्ही वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; मोफत टीव्हीचे युग संपत आहे का? ट्राय नवीन नियम आणणार आहे

देशभरात स्मार्ट टीव्ही आणि कनेक्ट केलेल्या उपकरणांच्या वाढत्या वापरामुळे, इंटरनेटवरील विनामूल्य टीव्ही दर्शकांना धक्का बसू शकतो. TRAI इंटरनेट टीव्ही सेवांवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी सज्ज आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, TRAI कठोर नियामक फ्रेमवर्क आणि परवाना प्रणाली अंतर्गत विनामूल्य जाहिरात-समर्थित स्ट्रीमिंग टीव्ही (FAST) आणि ॲप-आधारित रेखीय टीव्ही वितरण (ALTD) आणण्याची शिफारस करू शकते. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्देशानंतर सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाने टीव्ही आणि प्रसारण उद्योगाला दोन गटांमध्ये विभागले आहे.

केबल आणि डीटीएच ऑपरेटर एकसमान नियमांची मागणी करत असताना, टेक कंपन्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म याला विरोध करत आहेत. खरं तर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ट्रायला विचारले होते की ऑनलाइन विनामूल्य आणि शेड्यूल टीव्ही चॅनेल प्रदान करणाऱ्या फास्ट आणि एएलटीडी सेवा परवान्याच्या अधीन असाव्यात का. वृत्तानुसार, इंटरनेटवरील टीव्हीसारख्या सेवांना नियमांतून सूट देता येणार नाही, अशी भूमिका ट्रायने घेतली आहे. (छायाचित्र सौजन्य – AI निर्मित)

2028 पर्यंत, भारतीय घरांमध्ये कनेक्टेड टीव्हीची संख्या 2 कोटींवरून 4 कोटीपर्यंत दुप्पट होऊ शकते. त्यामुळे या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण आर्थिक बदल होत आहेत. प्रसारकांचा असा युक्तिवाद आहे की केबल आणि DTH कठोर दर, ग्राहक संरक्षण आणि सामग्री कोड नियमांच्या अधीन आहेत. तथापि, इंटरनेटवर टीव्ही चॅनेलचे प्रसारण करणाऱ्यांना या नियमांपासून सूट आहे. शिवाय, लोक यापुढे टीव्ही सबस्क्रिप्शनसाठी पैसे देण्यास तयार नाहीत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि टेक कंपन्यांनी ट्रायच्या कोणत्याही नियमनाला विरोध केला आहे. या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की ते फक्त इंटरनेट आणि टेलिकॉम नेटवर्क वापरतात आणि ते स्वतः टेलिकॉम ऑपरेटर नाहीत.

तुमच्यासाठी काय बदलेल?

जर TRAI ने केबल टीव्ही किंवा DTH प्रमाणे इंटरनेट टीव्हीसाठी समान नियम लागू केले, तर: यामुळे दर्शकांना खराब सेवा किंवा फसवणूक झाल्यास तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे टीव्ही सारख्या इंटरनेट चॅनेलवर अश्लील किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि आक्षेपार्ह मजकूर देखील रोखता येईल. सध्या इंटरनेटवर मोफत पाहता येणारे अनेक चॅनेल परवाना शुल्क आकारल्यानंतर वापरकर्त्यांकडून शुल्क आकारू शकतात. यामुळे इंटरनेटवर टीव्ही पाहणे आता मोफत मिळणार नाही.

OTT वगळून

शिवाय, OTT ला दूरसंचार कायदा 2023 मधून आधीच वगळण्यात आले आहे. असा युक्तिवाद देखील केला जातो की केवळ चॅनेलसारखे स्वरूप प्रदान केल्याने सेवा पारंपारिक टीव्ही बनत नाही. केबल किंवा डीटीएच नियमांऐवजी सध्याच्या आयटी नियमांतर्गत आणले पाहिजे, असे या कंपन्यांचे मत आहे.