SC टॅग टाळू इच्छित असलेली जात: तामिळनाडूमधील या समुदायाच्या लोकांना स्वतःला अनुसूचित जातीबाहेर हवे आहे, त्यांनी SC/ST कायद्याचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतला.

चेन्नई. सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. याशिवाय आरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणीही अनेकांकडून होत आहे. अनेक लोक एससी/एसटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप करत आहेत. हे थांबवण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. या सगळ्यामध्ये तामिळनाडूतील देवेंद्रकुला वेल्लालार जात (DVK) स्वतःला अनुसूचित जातीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. देवेंद्रकुला वेल्लालार जातीचे लोक म्हणतात की ते SC/ST कायद्याचा वापरही करणार नाहीत.

इंडिया टुडेच्या स्पेशल रिपोर्टमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, आयआयटी बॉम्बेमधील विद्यार्थी साहिल वाकोडेच्या आत्महत्येनंतर प्राध्यापक सत्यनारायण दुल्ला यांच्याविरुद्ध एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा देवेंद्रकुला वेल्लालार जाती आणि तेनकासी येथील भाजप जिल्हाध्यक्ष अनंतन अय्यासामी यांनी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी X वर लिहिले की DVK समुदायाने हे तत्व स्वीकारले आहे की ते SC/ST कायद्यांतर्गत कोणावरही गुन्हा दाखल करणार नाहीत, कारण समाजातील लोकांचा असा विश्वास आहे की या कायद्याचा गैरवापर केल्याने समाजात कटुता आणि शत्रुत्व वाढते. तमिळनाडूच्या अनुसूचित जातींमध्ये देवेंद्रकुला वेल्लालर जातीचा मोठा वाटा आहे. तामिळनाडूच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये डीव्हीके समुदायाची संख्या ५ ते ९ टक्के आहे. DVK समुदायाचे लोक मदुराई, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम आणि दक्षिणेकडील तामिळनाडू आणि कावेरी डेल्टा भागात थुथुकुडी येथे राहतात. देवेंद्रकुल म्हणजे इंद्राचे वंशज आणि वेल्लार म्हणजे शेती.

देवेंद्रकुला वेल्लालार जातीचे लोक शेती आणि गाय पाळतात. संसदेने मार्च 2021 मध्ये देवेंद्रकुला वेल्लालार नावाने सात उपजातींचे विलीनीकरण करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांनीही डीव्हीके समुदायाने सुरू केलेल्या उत्थानाची प्रशंसा केली होती. सामाजिक प्रतिष्ठेचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न असल्याने त्यांना अनुसूचित जातीतून बाहेर पडायचे आहे, असे या समाजातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. अनुसूचित जाती असल्याने समाजाच्या सर्वांगीण विकास आणि व्यवसायात अडथळा येतो. अनुसूचित जाती असल्याने फारसा फायदा मिळत नाही, असे या समाजाचे मत आहे. उलट सामाजिक भेदभाव सहन करावा लागतो. डीव्हीके समुदायाची इच्छा आहे की त्यांना एससी ऐवजी इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी मानले जावे. त्यानंतर 10-15 वर्षांनी ते अनारक्षित श्रेणीमध्ये बदलले पाहिजे.