देशासाठी सोने जिंकले, महाराष्ट्राचा हात आखडता! कबड्डीला सुवर्णयश मिळवून देणाऱ्या अस्लम-सोनालीवर पुरस्कारात अन्याय

>>मंगेश वरवडेकर<<

स्पर्धा एकच… पदक एकच… पदकाचा रंगही एकच. मात्र त्या सुवर्णपदकाची किंमत राज्यागणिक बदललीय. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हिंदुस्थानच्या कबड्डीने पुन्हा एकदा आपला दबदबा सिद्ध करताना पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही संघांनी सुवर्णपदक पटकावले. या सोनेरी यशात महाराष्ट्राच्या अस्लम इनामदार आणि सोनाली शिंगटे यांचेही मोलाचे योगदान आहे. मात्र मैदानावर देशासाठी समान कामगिरी करणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंच्या सुवर्णपदकाची किंमत राज्याच्या पुरस्कार धोरणात मात्र तुलनेने कमी ठरत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे. हरयाणा-हिमाचल प्रदेशातील खेळाडूंवर तीन ते चार कोटी तर राज्यातील खेळाडूंना फक्त एक कोटी. हा राज्यातील खेळाडूंवर अन्यायच आहे. त्यामुळे राज्यातील आशियाई पदकविजेत्यांचाही हरयाणा-हिमाचल प्रदेश सरकारप्रमाणे रोख पुरस्कार देऊन सन्मान केला जावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

पुरस्कार रकमेतील दुजाभाव संपवा

एकाच संघातील खेळाडूंनी, एकाच प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध, एकाच मैदानावर खेळून देशासाठी एकच सुवर्णपदक जिंकले, पण पदक जिंकल्यानंतर त्याच्या सन्मानाची रक्कम मात्र राज्यांच्या सीमारेषांनुसार बदलली आहे. हरयाणाच्या सुवर्णपदक विजेत्यांसाठी कोटय़वधींचा सन्मान, हिमाचल प्रदेशच्या खेळाडूंसाठी त्याहून मोठी घोषणा आणि महाराष्ट्राच्या अस्लम-सोनालीसाठी तुलनेने कमी रक्कम. एकाच संघातील दोन खेळाडूंना वेगवेगळी पुरस्कार रक्कम हा त्यांचा अपमान आहे. हा दुजाभाव संपवण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ पुढाकार घ्यायला हवा. तसेच खो-खोचे जगज्जेतेपद जिंकूनही पुरस्कारासाठी वणवण फिरत असलेल्या राज्यातील खेळाडूंनाही रोख पुरस्काराचा मान द्यावा, अशी भावना ‘अर्जुन’ पुरस्कारप्राप्त कबड्डीपटू राजू भावसार यांनी बोलून दाखवली.

एकाच संघात, पुरस्कार फक्त वेगवेगळा

हिंदुस्थानच्या पुरुष कबड्डी संघात हरयाणाचे तब्बल आठ खेळाडू आहेत. हरयाणा सरकारच्या धोरणानुसार सुवर्णपदकासाठी मोठय़ा रोख पुरस्काराची तरतूद असल्याने या खेळाडूंना प्रत्येकी कोटय़वधी रुपयांचा पुरस्कार मिळणार आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्राचा अस्लम इनामदार याच संघाचा भाग असून त्यानेही देशाच्या सुवर्णयशात तेवढीच मेहनत घेतली आहे, मात्र महाराष्ट्राच्या पुरस्कार धोरणानुसार त्याच्या वाटय़ाला तुलनेने कमी रक्कम येणार आहे. महिला कबड्डी संघाची परिस्थिती तर आणखी बोलकी आहे. या संघात हिमाचल प्रदेशच्या पाच आणि हरयाणाच्या चार खेळाडूंचा समावेश आहे. या खेळाडूंना त्यांच्या-त्यांच्या राज्यांच्या धोरणानुसार कोटय़वधी रुपयांचा पुरस्कार मिळणार आहे. त्याच संघातील महाराष्ट्राची सोनाली शिंगटे हिला मात्र महाराष्ट्राच्या तुलनेने कमी पुरस्कार रकमेवर समाधान मानावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र मागेच!

देशासाठी पदके जिंकताना महाराष्ट्राचे खेळाडू सातत्याने आपली गुणवत्ता सिद्ध करत आहेत. मात्र पुरस्काराच्या बाबतीत महाराष्ट्र मागे पडत असल्याची भावना वारंवार व्यक्त होत आहे. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश यांसारखी राज्ये आपल्या पदकविजेत्यांना मोठय़ा रोख पुरस्कारांनी गौरवत असताना महाराष्ट्राची पुरस्काराची रक्कम तुलनेने कमी असल्याने खेळाडूंमध्ये नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने नुकताच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांतील पदकविजेत्यांसाठी सुधारित रोख पुरस्कारांचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेसारख्या सर्वोच्च खंडीय स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंना अधिक सन्मानाची रक्कम देण्याबाबत सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कुसाळे प्रकरणाची पुनरावृत्ती नको

पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महाराष्ट्राच्या स्वप्नील कुसाळेने नेमबाजीत कांस्यपदक जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्यावेळीही महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांच्या रोख पुरस्कारातील फरक चर्चेचा विषय ठरला होता. कुसाळेच्या पुरस्काराची रक्कम वाढवावी लागली होती. आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अस्लम इनामदार आणि सोनाली शिंगटे यांच्या बाबतीतही पुरस्कारातील तफावत समोर आली आहे. त्यामुळे दरवेळी खेळाडूने पदक जिंकल्यानंतर पुरस्कार वाढविण्याची वेळ येण्यापेक्षा, आधीच सन्मानजनक आणि स्पर्धात्मक पुरस्कार धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. अस्लम आणि सोनाली यांनी देशासाठी सोने जिंकले आहे. आता महाराष्ट्राने त्यांच्या सन्मानात हात आखडता घेऊ नये, एवढीच क्रीडाप्रेमींची मागणी आहे.

राज्य शासनाकडून नेहमीच अन्याय

पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये मला कांस्यपदक मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एक कोटी रुपये जाहीर केले होते, तर हरयाणासारख्या राज्याने आपल्या खेळाडूंना त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम दिली. राज्यातील खेळाडूंवर पुरस्काराच्या बाबतीत होणारा फरक नवा नाही. खेळाडूंना पदक जिंकल्यानंतर पुरस्कारासाठी मागणी करण्याची वेळ येऊ नये. सरकारने त्यांच्या गरजा आणि कर्तृत्व लक्षात घेऊन आधीच सन्मानजनक पुरस्कार निश्चित केला पाहिजे. आताही पुरस्कारातील ही तफावत दूर झाली पाहिजे.

– स्वप्नील कुसाळे, ऑलिम्पिक पदकविजेता नेमबाज