जम्मू-काश्मीर विधानसभेत राज्यत्वाचा ठराव मंजूर झाल्यामुळे गोंधळ, चार आमदार मार्शल बाहेर
केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत अभूतपूर्व गदारोळ झाला. गोंधळ आणि गोंधळात भाजप आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन – चार आमदारांना सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी सदस्यांनी गदारोळ केला, त्यामुळे सभागृहात जोरदार बाचाबाची आणि वारंवार गोंधळ उडाला.
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी शुक्रवारी हा ठराव मांडला. प्रस्तावात म्हटले आहे की, सभागृहाची मागणी आहे की भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा त्वरित बहाल करावा आणि हा ठराव भारत सरकारकडे पाठवण्याचा संकल्प केला आहे.
या प्रस्तावावर मतदान सुरू असतानाच भाजप आमदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. दिवसाचे नियोजित कामकाज संपल्यानंतर सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज मंगळवारपर्यंत तहकूब केले.
तत्पूर्वी, या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, त्यांना पहिल्या दिवसापासून माहित आहे की भाजप या ठरावाला विरोध करेल. ते म्हणाले की, भाजपचे सदस्य सभागृहात गोंधळ घालतील आणि घोषणाबाजी करतील.
ओमर म्हणाले, “भाजप सभागृहात व्यत्यय आणण्यासाठी निमित्त म्हणून वापरेल अशा कोणत्याही गोष्टीचा या ठरावात समावेश असावा असे आम्हाला वाटत नव्हते. ते कलम ३७० आणि ३५अ बद्दल बोलत आहेत, पण आम्ही फक्त राज्यत्वासाठी मते मागत आहोत.”
ते म्हणाले की, जेव्हा त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी स्वायत्तता आणि कलम 35A या ठरावाशी जोडले तेव्हा भाजपला विरोध करण्याची संधी मिळाली.
तत्पूर्वी, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या ठरावावरील चर्चेदरम्यान सोमवारी विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. घोषणाबाजी आणि निदर्शने सुरू असताना भाजप आणि काँग्रेसच्या चार आमदारांना सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले.
गदारोळ वाढत असताना भाजपचे आमदार विक्रम रंधवा आणि अरविंद गुप्ता यांच्यासह काँग्रेसचे आमदार इरफान हाफीज लोन आणि इफ्तिखार अहमद यांना सभागृहातून बाहेर काढण्यात आले. चर्चेदरम्यान विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली.
सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी सभापतींनी आंदोलक आमदारांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला. त्यांनी सर्व सदस्यांना कामकाजात शिस्त व शिष्टाचार राखण्याचे निर्देश दिले.
स्पीकर म्हणाले, “शिस्त ठेवा, नाहीतर तुम्हाला कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.”
गदारोळाच्या वेळी, भाजप आमदारांनी स्वायत्ततेचा संदर्भ आणि राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या मागणीच्या ठरावात 1953 पूर्वीच्या परिस्थितीवर आक्षेप घेतला. दरम्यान, काँग्रेस सदस्यांनीही घोषणाबाजी करत सभागृहात बॅनरबाजी केली.
निदर्शने आणि घोषणाबाजीमुळे विधानसभेचे कामकाज वारंवार विस्कळीत झाले. या प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले.
Comments are closed.