तावडे हॉटेल परिसरातील 204 मिळकतींवर हातोड्याऐवजी घरफाळा आकारणीसाठी पथके, महायुती सरकारमधील तो वजनदार नेता कोण?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील तावडे हॉटेल परिसरातील वादग्रस्त अतिक्रमण हटविण्याबाबत खटला सुरू आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ट आणि संवेदनशील असतानाही तब्बल 204 अनधिकृत बांधकामांना रीतसर घरफाळा लावण्यासाठी अचानक महापालिकेची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

एकिकडे गरिबांच्या अतिक्रमणावर कारवाईसाठी तत्पर धाव घेणाऱया महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन यंत्रणेकडून या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवणे अपेक्षित होते; पण येथील धनधांडग्यांची अतिक्रमणे अधिकृत करण्यासाठीच कोणाच्या तरी इशाऱ्यावरून महापालिकेची यंत्रणा सुपरफास्ट कामाला लागली. महायुती सरकारमधील तो वजनदार नेता कोण? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.

कोल्हापूर ते गांधीनगर मार्गावरील तावडे हॉटेल परिसरातील 204 बांधकामे बेकायदेशीर असल्याने, उचगांव ग्रामपंचायत आणि कोल्हापूर मनपा हद्द अशा वादाची किनार निर्माण झाली आहे. अतिक्रमण कारवाईवरून आलेल्या अडथळ्यामुळे हा वाद मनपातून सध्या सर्किट बेंचमध्ये सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना अतिक्रमणची कारवाई थांबल्याचे चित्र दिसत असतानाच, आता या मिळकतींना घरफाळा लागू करून अतिक्रमणधारकांची बाजू कायदेशीरपणे मजबूत करण्याचा कट असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

महापालिकेच्या घरफाळा विभागातील 13 लिपिक आणि 7 मदतनीस अशा 20 जणांची पाच पथके करून संबंधित मिळकतींची मोजमापे, वापर तपासणे आणि मालक-भाडेकरूंची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. ज्या अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालविणे अपेक्षित असताना तिथे मनपाचे पथक या कोटय़वधीच्या बेकायदा व्यावसायिक बांधकामांवर मेहेरबान का झाले आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दफ्तर अद्ययावत करत आहोत – मनपाचे स्पष्टीकरण

महापालिका अधिनियमातील कलम 15 (2) अन्वये अनधिकृत बांधकामांवर शास्तीसह (दंड) कर आकारणी केली जात असल्याचा आणि अटींच्या अधीन राहून कारवाई असल्याचा कागदी दावा मनपा प्रशासन करत आहे. अनधिकृत बांधकामांना कर लावून दफ्तर अद्ययावत करत आहोत, असेही सांगितले जात आहे.

मालमत्ताकर भरणे म्हणजे कायदेशीर परवानगी नव्हे – ऍड. इंदलकर

मालमत्ता कर भरणे वा मालमत्ताकर आकारणे हे बांधकामाला कायदेशीर परवानगी देत नाही. कर आकारणी आणि डेव्हलपमेंट लिगलिटी हे दोन स्वतंत्र क्षेत्र आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई महानगरपालिका विरोधातील अमृतलाल करिया प्रकरणात अनधिकृत बांधकामावरसुद्धा मालमत्ता कर आकारला जाऊ शकतो, कर आकारणी म्हणजे त्या बांधकामाचे नियमितीकरण नव्हे, असे स्पष्ट केल्याचे ऍड. प्रविण इंदुलकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.