पणजी:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरिक्षण (एसआयआर) दरम्यान फॉर्म 8 अर्ज नाकारण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदार यादीतून वगळले जाऊ नयेत असे निरीक्षण नोंदवले.
मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या कुटुंबातील सहा सदस्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. याच सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील दुसऱ्या घरात स्थलांतरित झालेल्या याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, बूथ लेव्हल ऑफिसरने त्यांना पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म 8 सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, त्रुटी आढळून आल्यानंतर त्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले कारण त्यांच्या इलेक्टर फोटो आयडेंटिटी कार्ड्सची (EPIC) कोणतीही नोंद सिस्टीममध्ये आढळली नाही.
न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि अमित एस जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे सुचवले की असे फॉर्म 8 अर्ज एसआयआर पूर्ण होईपर्यंत प्रलंबित ठेवू शकतात आणि त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
फॉर्म नाकारल्याने मतदार मतदार यादीतून वगळला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले. सुधारित यादी अंतिम झाल्यानंतर अर्ज का राखून ठेवता आले नाहीत आणि विचारात घेतले जाऊ शकत नाहीत, विशेषत: अशा अर्जांमुळे पत्ते बदललेल्या मतदारांची माहिती मिळू शकते असे विचारले.
निवडणूक आयोगातर्फे बाजू मांडताना, वकील गौरीश अग्नि म्हणाले की आयोगाला असे अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार आहे आणि याचिकाकर्त्यांनी प्रगणनेच्या कालावधीत फॉर्म सादर केले नाहीत हे स्पष्ट केले. गणनेचा फॉर्म हा SIR चा आधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी पुढे असे सादर केले की SIR दरम्यान सोडलेले मतदार नंतर मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 6 द्वारे अर्ज करू शकतात.
लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाचे मोठे उद्दिष्ट पात्र नागरिक मतदान करू शकतील याची खात्री करणे हे होते, असे खंडपीठाने सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेने ते उद्दिष्ट पूर्ण केले पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले आणि चुकीच्या फॉर्ममध्ये सादर केलेले अर्ज स्थगित ठेवण्याऐवजी फेटाळले जावेत का असा प्रश्न केला.
मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदींच्या उपलब्धतेकडे लक्ष वेधून, मतदार याद्या नियमित अद्ययावत केल्याने अशा अडचणी कमी होऊ शकतात, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
हायकोर्टाने पुढील सुनावणीसाठी 5 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली.
Comments are closed.