आधी भूसंपादनाचा हिशेब, मग रस्तारुंदीचा लाभ, आयुक्तांचे आदेश; भूसंपादन व मालमत्ता विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक

रस्ता रुंदी वाढल्यामुळे बांधकामासाठी अधिकचा एफएसआय वापरण्याची संधी मिळते. मात्र, रुंदीकरणात जाणाऱ्या जमिनीचा ताबा आणि मोबदल्याचा हिशेब स्पष्ट नसताना बांधकामाला मंजुरी मिळणार नाही. कलम २१० अंतर्गत रुंदी निश्चित केलेल्या रस्त्यांलगतच्या बांधकामांसाठी भूसंपादन व मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे लेखी ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिले आहेत.

हे आदेश केवळ नवीन इमारतींच्या परवानगीपुरते मर्यादित नाहीत. पुनर्विकासाच्या प्रस्तावांनाही ही अट लागू राहणार असून, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वीही भूसंपादन विभागाची खातरजमा आवश्यक असेल. या विभागाच्या उपायुक्तांचे लेखी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय बांधकाम विभागाला कोणतीही तात्पुरती अथवा अंतिम मंजुरी देता येणार नाही. त्यामुळे परवानगी प्रक्रियेच्या प्रत्येक संबंधित टप्प्यावर रस्तारुंदीच्या नोंदी तपासणे बांधकाम विभागाला बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विकास आराखड्यातील अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यासाठी प्रशासन किंवा महापालिकेचे सदस्य कलम २१० अन्वये प्रस्ताव
मांडतात. भूसंपादन व मालमत्ता व्यवस्थापन विभागामार्फत प्रक्रिया करून स्थायी समितीची मान्यता घेतली जाते. रस्ता अधिक रुंद झाल्यास त्यालगतच्या बांधकामांना अधिक एफएसआय वापरणे शक्य होते. त्यामुळे अशा प्रस्तावांना महत्त्व असते. मात्र, रस्त्याची रुंदी मंजूर होणे आणि त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे प्रत्यक्ष संपादन होणे, या स्वतंत्र बाबी आहेत.

संपादनाच्या नोंदी वेळेत अद्ययावत झाल्या नाहीत, तर बांधकाम परवानगी देताना सुधारित रस्तारुंदी, इमारतीसमोरील मोकळी जागा अर्थात फ्रंट मार्जिन, बाधित क्षेत्र आणि संपादनाचे दायित्व याबाबत चुका होऊ शकतात. पुढे प्रत्यक्ष रुंदीकरण करताना त्यातून अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. आर्थिक नुकसान आणि कायदेशीर गुंतागुंत
टाळण्यासाठी दोन्ही विभागांतील माहितीची पडताळणी करूनच परवानगी देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

बांधकामाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर रस्ता रुंदीकरणात नेमकी किती जागा बाधित होते, त्या जागेचा प्रत्यक्ष ताबा महापालिकेकडे आला आहे का आणि मोबदल्याची स्थिती काय आहे, याची माहिती बांधकाम विभागाने भूसंपादन विभागाकडून तपासून घ्यायची आहे. सुधारित रुंदीनुसार फ्रंट मार्जिन किती सोडावे लागेल, याचीही खात्री करावी लागणार आहे. केवळ मंजूर रस्तारुंदी विचारात घेऊन नव्हे, तर संपादनाची स्थिती पडताळूनच पुढील मान्यता देणे आवश्यक राहील.

…तर अभियंते जबाबदार

आदेशांचे उल्लंघन करून विहित प्रक्रियेशिवाय मान्यता दिल्यास आणि त्यातून नुकसान झाल्यास संबंधित झोनचे कार्यकारी अभियंता व उपअभियंता वैयक्तिकरीत्या जबाबदार राहतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रस्तारुंदीशी संबंधित बांधकाम परवानग्यांमध्ये नोंदींची अचूकता आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. परवानगी देताना झालेल्या त्रुटींचा फटका भविष्यात महापालिकेला बसू नये, यासाठी ही खबरदारी घेण्यात आली आहे.