ज्ञानेश कुमार यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालय: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे उत्तर मागितले, म्हणाले – केवळ वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे आदेश देऊ शकत नाही.

नवी दिल्ली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे आदेश देता येणार नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने निवडणूक आयोग, ज्ञानेश कुमार आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागवले आहे.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की ते मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म-6 मध्ये कोणतेही बदल मंजूर केलेले नाहीत, असेही सीजेआयने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये त्यांनी सर्व निर्णय स्वत:हून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खरे तर, अलीकडेच एका वृत्तपत्राने वृत्त प्रकाशित केले होते की एसएस संधू आणि विवेक जोशी या दोन अन्य निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांत 14 वेळा निर्णयांवर असहमती व्यक्त केली होती. या आरोपांनंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण जारी केले होते की, मतभेद हा प्रक्रियेचा भाग आहे आणि निवडणूक आयोगाने सर्व निर्णय एकमताने घेतले आहेत.

त्याचवेळी या प्रकरणावरून राजकारण तापले आहे. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर हल्लाबोल करत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मतचोरीच्या जुन्या आरोपाचा पुनरुच्चार करत ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून हटवण्याची, एसआयआर रद्द करण्याची आणि ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि ममता बॅनर्जी यांचीही तीच मागणी आहे. त्याचवेळी भाजपचे म्हणणे आहे की, ते पंतप्रधान असताना राजीव गांधी यांनीच बॅलेट पेपर काढून ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्यास सुरुवात केली होती. विरोधक संभ्रम पसरवत असल्याचेही भाजपचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाने फॉर्म-6 मध्ये कोणताही बदल केला नसल्याचेही भाजपचे म्हणणे आहे. बस एसआयआर दरम्यान, फॉर्म-6 सोबत स्वतंत्र घोषणा देण्यास सांगितले होते. ही घोषणा आता निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे.