‘सुधारित फॉर्म-6’ला सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी नाही; निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांची नाराजी – TMarathiNews

नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या सुधारित ‘फॉर्म-6’ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याचा निवडणूक आयोगाचा दावा सोमवारी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने फेटाळून लावला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागितले.

सुधारित फॉर्म-6ला न्यायालयाने कोणतीही मंजुरी दिलेली नसल्याचे CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयासमोर संबंधित कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर हा फॉर्म नेमका कोणी आणि कोणत्या प्रक्रियेत बदलला, हे तपासले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, सुधारित फॉर्म-6 मधील नवीन घोषणापत्रावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तीला स्वतःचे किंवा पालकांचे नाव मागील SIR प्रक्रियेत मतदार यादीत होते की नाही, याची माहिती देण्याची अट नव्या फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या बदलाला निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मतदार नोंदणी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्याशिवाय फॉर्ममध्ये अशा प्रकारे बदल करता येणार नाही, असा आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

याचिकाकर्ते अॅड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि महासंचालक (IT) सीमा खन्ना यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा आरोप केला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950च्या कलम 32 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

तसेच, सुधारित फॉर्मच्या निर्णयाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. निवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मदतीने चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण संलग्न केले आहे. सुधारित फॉर्म-6 आणि SIR प्रक्रियेबाबत पुढील सुनावणीत न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.