फॉर्म-6 मानेचे दुखणे झाले: ज्ञानेश कुमार 3 बदलांनी का घेरले आहेत?

SIR वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फॉर्म-6 मध्ये केलेल्या तीन बदलांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांनीही त्यांच्याविरोधात मोर्चेबांधणी तीव्र केली आहे.

. डेस्क– SIR वादात फॉर्म-6 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टिप्पणीनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि 19 विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी दिल्लीच्या रस्त्यावर निदर्शने केली आहेत. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, “ज्ञानेश, झाले भाऊ, राजीनामा देण्याची वेळ आली आहे.”

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर SIR दरम्यान फॉर्म-6 मध्ये मनमानी पद्धतीने तीन बदल केल्याचा आरोप आहे. मात्र, हे बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने आणि आयोगाच्या तीन सदस्यांच्या परस्पर संमतीने करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

फॉर्म-6 म्हणजे काय आणि त्यावरून वाद का वाढला?

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीच्या विशेष पुनरिक्षणादरम्यान नवीन मतदारांची नावे जोडण्यासाठी फॉर्म-6 वापरला जातो. कोणताही नवीन मतदार या फॉर्मद्वारे मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. त्यानंतर निवडणूक आयोगाचे अधिकारी अर्जाची तपासणी करतात आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव समाविष्ट केले जाते.

हा वाद फॉर्म-6 मध्ये केलेल्या तीन बदलांचा आहे. नवीन तरतुदींनुसार, नवीन मतदारांकडून त्यांचे नाव यापूर्वी कोणत्या मतदार यादीत होते की नाही, याची माहिती घेतली जात आहे.

याआधी कोणत्याही यादीत नाव नसेल, तर जुन्या एसआयआर यादीत त्यांच्या आई-वडिलांची किंवा आजी-आजोबांची नावे नोंदवली होती का, असा प्रश्नही त्यांना विचारला जात आहे. याशिवाय, जुन्या SIR यादीमध्ये अर्जदाराचे नाव किंवा त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव नाही का, याचीही माहिती द्यावी लागेल.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?

पहिले प्रकरण इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्ताशी संबंधित आहे. अहवालानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी फॉर्म-6 मध्ये केलेल्या बदलांवर आक्षेप घेतला होता. या हरकतींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.

दुसरे प्रकरण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचे आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी फॉर्म-6 मध्ये केलेले बदल कोर्टाने मान्य केलेले नाहीत, अशी टिप्पणी केली. असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

तिसरे प्रकरण अंजली भारद्वाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या वेगळ्या याचिकेशी संबंधित आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, दिल्लीतील मतदार यादीतून ज्यांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत त्यांना फॉर्म-6 भरण्यास सांगितले आहे. अंजली भारद्वाज यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी हे चुकीचे म्हटले आहे.

याचा ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तात्काळ परिणाम होईल का?

सध्या तशी स्थिती नाही. निवडणूक आयोगाच्या नव्या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना विशेष कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. या अंतर्गत निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही निर्णयाबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा दोन्ही निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही किंवा त्या निर्णयाबाबत कोणत्याही न्यायालयात खटलाही चालवता येणार नाही. निवृत्तीनंतरही हे संरक्षण सुरूच आहे.

सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बागची यांनीही या सुरक्षेचा उल्लेख केला. सध्याच्या परिस्थितीत, ज्ञानेश कुमार यांना कायदेशीर संरक्षण आहे आणि त्यांच्या पदाला तत्काळ धोका असल्याचे दिसत नाही.

मात्र, संसदेच्या पुढील अधिवेशनात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो, असे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे.

सध्या आकड्यांच्या खेळात विरोधकही कमकुवत स्थितीत आहेत. अशा स्थितीत फॉर्म-6 बाबतचा वाद आणि विरोधकांचा विरोध तीव्र होत असतानाही ज्ञानेश कुमार यांच्या पदाला तूर्तास धोका दिसत नाही.