नवी दिल्ली : पंजाबमधील मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशसी करण्याच्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. पंजाब सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. प्रकरणातील आरोप सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि नियुक्त्यांशी संबंधित असून हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा पंजाब सरकारने केला. पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असल्याने अशाप्रकारची प्रकरणे उभी केली जात असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला.
सीबीआय चौकशीचा आदेश
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 5 ऑक्टोबर रोजी ईडीने पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना पाठविलेल्या पत्रांशी संबंधित प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआयने गुन्हा नोंदवून तपास करावा आणि दोन महिन्यात स्थिती अहवाल सादर करावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ईडीच्या पत्रात गंभीर आरोप
ईडीने पंजाब पोलिसांकडे पाठविलेल्या पत्रांमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या कार्यालयाशी संबंधित व्यक्तींवर अधिकाऱ्यांच्या बदली-नियुक्तीवर प्रभाव टाकणे, सरकारी निविदा आणि कामकाजात हस्तक्षेप तसेच आर्थिक व्यवहार संदर्भात आरोप केले आहेत. या प्रकरणात पंजाब पोलिसांनी एफआयआर नेंदवला नसल्याने स्वतंत्र तपासाची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
Comments are closed.