टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून बोर्डरूममध्ये संघर्ष; चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवर कायदेशीर पेच – TMarathiNews

टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या आणखी पाच वर्षांच्या पुनर्नियुक्तीला संचालक मंडळाने मंजुरी दिली असली, तरी या निर्णयावरून टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्स यांच्यात कायदेशीर व घटनात्मक वाद निर्माण झाला आहे. विशेष भागधारक अधिकार, संचालकांचे स्वतंत्र कर्तव्य आणि अध्यक्षांच्या ‘कास्टिंग वोट’चा अधिकार हे या वादाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत.

17 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मतदान झाले. चंद्रशेखरन यांनी स्वतः या विषयावरील मतदानापासून माघार घेतली. उर्वरित पाच मतदान करणाऱ्या संचालकांपैकी चार जणांनी प्रस्तावाला समर्थन दिले, तर टाटा ट्रस्ट्सचे नामनिर्देशित संचालक नोएल टाटा यांनी विरोध केला.

सामान्य परिस्थितीत 4-1 असा निकाल निर्णायक मानला गेला असता. मात्र, टाटा ट्रस्ट्सच्या दोन नामनिर्देशित संचालकांमध्ये नोएल टाटा आणि वेंकटरमण ‘वेनू’ श्रीनिवासन यांच्यात 1-1 अशी विभागणी झाली. या परिस्थितीत स्वतंत्र संचालक हरीश मनवानी यांनी ‘कास्टिंग वोट’ वापरल्याचे सांगितले जाते. टाटा सन्सने हा निर्णय वैध मानला आहे, तर टाटा ट्रस्ट्सने तो सुरुवातीपासूनच अवैध असल्याचा दावा केला आहे.

टाटा ट्रस्ट्सचा युक्तिवाद आर्टिकल 121 वर आधारित आहे. त्यांच्या मते, बोर्डाच्या बहुमताव्यतिरिक्त आर्टिकल 104B अंतर्गत नियुक्त ट्रस्ट संचालकांच्या बहुमताची सकारात्मक मंजुरीही आवश्यक आहे. दोन ट्रस्ट संचालक उपस्थित असताना एकाचे समर्थन आणि एकाचा विरोध म्हणजे बहुमत होत नाही. त्यामुळे संपूर्ण बोर्डातील 4-1 मतांचा निकाल हा स्वतंत्र आवश्यक अट पूर्ण करू शकत नाही, असे ट्रस्ट्सचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणात आर्टिकल 118 चाही महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. ट्रस्ट्सच्या मते, चंद्रशेखरन यांना आणखी पाच वर्षांसाठी अध्यक्षपद देणे ही पुनर्नियुक्ती असून अध्यक्ष निवडीसाठी असलेल्या घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन आवश्यक आहे. टाटा सन्सकडून मात्र आर्टिकल 118 हा नवीन अध्यक्ष निवडण्यासाठी आहे आणि विद्यमान अध्यक्षाच्या मुदतवाढीसाठी तो लागू होत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

वादाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ‘कास्टिंग वोट’ ठरला आहे. टाटा ट्रस्ट्सच्या मते, संपूर्ण बोर्डाच्या मतदानात टाय झाला नव्हता. त्यामुळे अध्यक्षांना कास्टिंग वोट वापरण्याची परिस्थितीच निर्माण झाली नाही. शिवाय, स्वतंत्र संचालकाचा कास्टिंग वोट हा टाटा ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकाच्या सकारात्मक मताची जागा घेऊ शकत नाही, असे ट्रस्ट्सचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, टाटा सन्सच्या कायदेशीर सल्लागारांचे मत अधिक व्यापक आहे. त्यांच्या मते, दोन ट्रस्ट नामनिर्देशित संचालकांमध्ये निर्माण झालेली 1-1 अशी समानता हीदेखील ‘equality of votes’ मानली जाऊ शकते आणि अशा परिस्थितीत अध्यक्षांना कास्टिंग वोटचा अधिकार आहे. माजी सरन्यायाधीश यू. यू. ललित आणि माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्णा यांच्या मतांचाही टाटा सन्सने आधार घेतला आहे.

या प्रकरणात कायदेशीर मते परस्परविरोधी आहेत. टाटा ट्रस्ट्सने माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या मताचा आधार घेतला, तर टाटा सन्सने यू. यू. ललित, बी. एन. श्रीकृष्णा आणि ज्येष्ठ वकील सुदीप्तो सरकार यांच्या मतांचा आधार घेतला आहे. मात्र, ही कायदेशीर मते न्यायालयीन निर्णय नसल्याने त्यांना अंतिम बंधनकारक कायदेशीर मान्यता नाही.

2021 मधील सायरस मिस्त्री प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा ट्रस्ट्सच्या विशेष अधिकारांना वैधता दिली होती. मात्र, दोन ट्रस्ट नामनिर्देशित संचालकांमध्ये 1-1 अशी विभागणी झाल्यास कास्टिंग वोटचा वापर करता येतो का, किंवा आर्टिकल 118 विद्यमान अध्यक्षाच्या पुनर्नियुक्तीला लागू होतो का, या विशिष्ट प्रश्नांवर त्या निकालात निर्णय झालेला नाही.

दरम्यान, कंपनी कायद्यानुसार संचालकांनी कंपनीच्या हितासाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे नामनिर्देशित संचालकाने त्याला नामनिर्देशित करणाऱ्या भागधारकाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळे मत मांडणे शक्य आहे. मात्र, अशा मतभेदानंतर टाटा सन्सच्या आर्टिकल्समध्ये नमूद केलेल्या विशेष मतदान प्रक्रियेचा नेमका परिणाम काय होतो, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे टाटा सन्समधील भागधारकांचे विशेष अधिकार आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाच्या स्वायत्ततेमधील समतोल पुन्हा चर्चेत आला आहे. अंतिम निर्णयासाठी संबंधित आर्टिकल्सचा न्यायालयीन अर्थ लावला जाणे आवश्यक ठरू शकते. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा 4-1 निकाल हा केवळ साधा बोर्ड निर्णय नसून टाटा सन्सच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या रचनेची कसोटी ठरणारा वाद बनला आहे.

लेखक : प्रवीण सातार्डेकर

(प्रवीण सातर्डेकर हे गोवा कार्बन लिमिटेडमध्ये महाव्यवस्थापक आणि कंपनी सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. गोवा कार्बन लिमिटेड ही धेंम्पो समूहाचा भाग आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि अनुपालन क्षेत्रातील त्यांना 18 वर्षांहून अधिक अनुभव आहे.)