पंजाब सरकार भ्रष्टाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे

पंजाब सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सीबीआयला या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून तातडीने तपास सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर काही तासांतच सरकारचा निर्णय आला. खटल्याची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन तपासात निष्पक्षता आणि पारदर्शकता ठेवण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

सरन्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने शनिवारी सकाळी कोर्टात या खटल्याचा निकाल दिला. न्यायालयाने सीबीआयला एफआयआर नोंदवून तातडीने तपास सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच तपासाची प्रगती आणि त्याचे निकाल यासंबंधीचा अहवाल दोन महिन्यांत न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले आहे.

हे प्रकरण अधिवक्ता निखिल सराफ यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेशी संबंधित आहे. याचिकेत पंजाबमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. अधिका-यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांव्यतिरिक्त विविध विभागांमध्ये महत्त्वाची पदे मिळविण्यासाठी लाचखोरांचे जाळे कार्यरत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला आहे.

भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींवर प्रभाव टाकल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित लोक, भूविकासक आणि इतर व्यावसायिकांकडून निविदा, परवानग्या आणि परवाने मिळवण्याच्या बदल्यात बेकायदेशीरपणे देयके घेतल्याचा आरोप आहे.

त्याच वेळी पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागे 2020 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचे कारण सांगितले. ते म्हणाले की नोव्हेंबर 2020 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सीबीआयला पंजाबमध्ये तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती.

या आधारे विद्यमान सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे चीमा यांनी सांगितले. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा असताना, पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याने, या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.