रायगडच्या भातशेतीवर अस्मानी घाला; आधी अतिवृष्टीने झोडपले, आता पावसाने फिरवली पाठ, 20 ते 30 टक्के उत्पादन घटण्याची भीती

रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीवर अस्मानी संकटाचा घाला पडला आहे. जूनमध्ये उघडीप घेतलेल्या पावसाने जुलैमध्ये धुवाधार बरसात केल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. आता भाताच्या लोंबी तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच पावसाने पुन्हा पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे पाण्याअभावी जमिनीला भेगा पडू लागल्या आहेत. पुढील काही दिवस पाऊस न पडल्यास पिके करपण्याची भीती असल्याने भात उत्पादनात तब्बल २० ते ३० टक्के घट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पिकाखालील असलेल्या ८७ हजार ५३६ हेक्टर क्षेत्रापैकी ६१ हजार १०१ हेक्टर क्षेत्रावर भातलागवड करण्यात आली आहे. गतवर्षी साधारणपणे ७४ हजार हेक्टर क्षेत्रात भातपिकाची लागवड झाली होती. यावर्षी भातपिकाच्या लागवडीत १२ हजार ८९९ हेक्टरने घट झाल्याचे कृषी विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात यंदा सरासरीच्या केवळ ९०.५ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. पावसाच्या अनियमिततेचा थेट परिणाम भातशेतीवर झाला आहे. जूनअखेर आणि जुलैच्या सुरुवातीच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील १० हजार ५२४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून तब्बल २४ हजार ९४७ शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. आता पावसाने दडी मारल्याने जून महिन्यातील मुसळधार पावसात नुकसान झालेले पीक आता कुठे सावरत असताना परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने हातातोंडाशी आलेला घास हिरवण्याची शक्यता आहे.

अतिवृष्टीग्रस्तांना कवडी नाही

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी २७ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र ऑक्टोबर महिना सुरू झाला तरी अद्याप फुटकी कवडी मिळालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे निसर्गाचा मार आणि दुसरीकडे मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेला बळीराजा, अशी दुहेरी कोंडी निर्माण झाली आहे. सध्या भातपिकाला कणीस येऊ लागले आहेत तर काही ठिकाणी पीक बहरले आहे. हीच अवस्था भाताच्या उत्पादनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पाऊस कमी पडल्याने शेतजमीन कोरडी पडू लागली आहे.

तातडीने मदत द्या

अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाकडे ९ कोटी २७ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र निधी अद्याप मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचलेली नाही. शेतकऱ्यांनी पिकासाठी केलेला खर्च, मजुरी, बियाणे, खते आणि मशागतीचा खर्च वाढलेला असताना नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा अधिकच असह्य होत आहे. त्यामुळे नुसती नुकसानाची आकडेवारी नको, तातडीने मदत द्या, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.