भारतीय राजकारण आणि लोकशाही संस्थांमधील संघर्षात एक नवा आणि अत्यंत कटू अध्याय जोडला गेला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात राजधानी दिल्लीत आयोजित आक्रमक विरोधकांच्या निदर्शनादरम्यान काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सरकार आणि व्यवस्थेवर उघडपणे हल्ला चढवला. आपल्या कुशाग्र वृत्तीसाठी ओळखले जाणारे राहुल गांधी यांनी आपल्यावर दाखल झालेले गुन्हे आणि पोलीस कारवाई यावर स्पष्ट विधान करताना सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या एफआयआर हे त्यांच्यासाठी पदकासारखे आहेत आणि सरकारला हवे असल्यास त्यांची संख्या 45 वरून 100 पर्यंत वाढवू शकते, कारण ते सत्याचा आवाज उठवण्यापासून मागे हटणार नाहीत. या स्फोटक विधानानंतर देशातील राजकीय वातावरणात भूकंप झाला असून संसदेपासून ते रस्त्यांपर्यंत लढाई तीव्र झाली आहे.
निवडणूक आयोगाची निःपक्षपातीता, ईव्हीएमसंदर्भातील शंका आणि अलीकडच्या प्रशासकीय निर्णयांबाबत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातच आघाडी उघडली आहे. आंदोलनादरम्यान विरोधी पक्षनेत्यांनी आरोप केला की, देशातील सर्वोच्च स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आता सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत आहेत, त्यामुळे लोकशाहीचा मूळ आत्माच धोक्यात येत आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात प्रशासकीय यंत्रणेवर जोरदार प्रहार करण्यात आले आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शक व निष्पक्ष व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. अशा तीव्र निषेधामुळे निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा राष्ट्रीय आखाड्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे, ज्यावर देशभरातील राजकीय विश्लेषकांच्या करडी नजरा खिळल्या आहेत.
आपल्या दमदार भाषणातून आणि आक्रमक वृत्तीतून राहुल गांधींनी विरोधी छावणीचा आवाज दाबण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कथित कायदेशीर कारवाईला आणि दबावाच्या राजकारणाला आपण अजिबात घाबरत नसल्याचे स्पष्ट केले. जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले की जेव्हा जेव्हा एखादा नेता सत्य बाहेर आणण्याचा आणि सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याच्यावर तपास यंत्रणा आणि खटले तयार केले जातात. त्यांनी उपहासात्मकपणे सांगितले की त्यांच्या विरोधात आतापर्यंत नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर, ते त्यांना कोणतीही शिक्षा किंवा दबाव म्हणून पाहत नाहीत तर त्यांच्या संघर्षाचे पदक म्हणून पाहतात. राहुल गांधींच्या या वक्तव्याने विरोधी कार्यकर्त्यांमध्ये नवा उत्साह संचारला आहे, तर सत्ताधाऱ्यांनी या विधानाला कायद्याचा अवमान आणि राजकीय स्टंट म्हणत पलटवार केला आहे.
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांना अशा प्रकारे राजकीय वादविवाद आणि निषेधाच्या केंद्रस्थानी आणणे हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक गंभीर आणि वादाचा मुद्दा बनत आहे. एकीकडे संस्थांच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असल्याचे विरोधक सांगतात, तर दुसरीकडे अशा थेट हल्ल्यांमुळे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. निवडणूक आयोगाबाबत विरोधकांची आक्रमक भूमिका थांबण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने आगामी काळात हा राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हा संघर्ष आगामी निवडणुका आणि राजकीय भविष्यासाठी कोणते नवे वळण घेऊन येतो याकडे देशातील जनता आणि मतदार बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
Comments are closed.