जीएसटी नोटिसींबाबत व्यापारी वर्गाला दिलासा.

अटक अधिकार केले रद्द : कौन्सिलच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

वस्तू-सेवा कर मंडळाच्या (जीएसटी कौन्सिल) बैठकीत करांची थकबाकी आणि अधिकाऱ्यांना दिलेले अटक करण्याचे अधिकार यांच्यासंबंधात महत्त्वाचे परिवर्तन करण्यात येत आहे. ज्यांच्याकडे 10 हजार रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी आहे, त्यांना नोटीस पाठविली न जाण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच, करदात्यांना अटक करण्याचा जीएसटी अधिकाऱ्यांना दिलेला अधिकार काढून घेण्यासंबंधीही प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावांमुळे व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळणार आहे. सर्वसामान्य दंडाची रक्कमही कमी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेत गुरुवारी वस्तू-सेवा कर मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली. करथकबाकी विरोधातील कायदेशीर प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुलभ करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. थकबाकीदारांविरोधात अभियोग चालविण्यासंबंधीच्या रकमेचे प्रमाण 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. तसेच सामान्य दंड (जनरल पेनल्टी) 25 हजार रुपयांवरुन कमी करुन 10 हजार रुपये करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जीएसटी संबंधीची न्यायालयीन कारवाई वेगवान करणे आणि सुलभ करण्यावरही चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आले आहेत.

अटक करण्याचा अधिकार जाणार

करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना अटक करण्याचा जीएसटी अधिकाऱ्यांचा अधिकार काढून घेतला जावा, असा प्रस्ताव मंडळासमोर सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे अटक करण्याचा अधिकार आता लवकरच रद्द होणार आहे. हे जीएसटी एनफोर्समेंट संदर्भातील सर्वात महत्वाचे आणि परिणामकारक परिवर्तन मानण्यात येत आहे. किमान शिक्षेची तरतूदही काढून घेतली जाणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षा आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये कोणती शिक्षा द्यायची, याचा निर्णय न्यायालयांवर सोडला जाण्याचा प्रस्तावही असून तो संमत होणार आहे.

विलंब झाल्यास…

जे करदाते करविवरणपत्र विलंबाने सादर करतील, किंवा विवरण पत्र भरताना चुका करतील, किंवा करभरणा करण्यास विलंब करतील अशा करदात्यांच्या विरोधात करवसुली, व्याजवसुली आणि प्रमाणबद्ध दंड अशा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. हा प्रस्ताही उद्योजकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.

कार्यान्वयन नियमांमध्ये परिवर्तन का…

वस्तू-सेवा कर व्यवस्था आता स्थिरावली आहे. तिला आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही आधार मिळालेला आहे. त्यामुळे आता विक्रेत्याने सादर केलेले इनव्हॉयसेस आणि खरेदीदारांनी सादर केलेले इनव्हॉयसेस यांची एकमेकांशी पडताळणी करणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे बनावट क्रेडिट त्वरित शोधले जात आहे. जेव्हा वस्तू-सेवा कराचा मूळ कायदा करण्यात आला, तेव्हा ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. आता हे तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याने गैरप्रकार जागच्या जागेवरच शोधले जाऊ शकतात आणि त्यांचे निराकरण त्वरित केले जाऊ शकते. त्यामुळे वस्तू-सेवा कर व्यवस्थेचे कार्यान्वयन करण्यासाठी कठोर शिक्षेची आवश्यकता उरलेली नाही, असे मंडळाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता दंडात्मक प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

प्रामाणिक खरेदीदारांचे संरक्षण

प्रामाणिक खरेदीदारांना त्रास होऊ नये, यासाठी अनेक उपायांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ज्या खरेदीदारांनी नियमांचे योग्य पालन केले आहे आणि ज्यांच्याजवळ योग्य प्रकारचे इनव्हॉयसेस आहेत, तसेच ज्यांना वस्तू मिळाल्या आहेत आणि ज्यांनी विव्रेत्याला पूर्ण किंमत दिली आहे, अशा खरेदीदारांना संरक्षित केले जाणार आहे. तसेच या करप्रणालीअंतर्गत होणारी नोंदणी, विवरणपत्रे, परतावे, इनपुट क्रेडिट आणि न्यायालयीन कारवाई सुलभ केली जाणार आहे.

महत्त्वाचे आठ प्रस्ताव

• 10 हजार रुपयांखाली थकबाकी असेल, तर नोटीसा रद्द केल्या जाणार
• प्रॉसिक्युशन मर्यादा आता 1 कोटी रुपयांवरुन 5 कोटी रुपयांची होणार
• थकबाकीदारांना अटक करण्याचा अधिकाऱ्यांचा अधिकार काढून घेणार
• करदात्यांना होणारा सर्वसामान्य दंड 25 हजारांवरुन 10 हजार होणार
• दंड आणि कारावास या शिक्षांपैकी कोणती द्यायची हे न्यायालय ठरविणार
• ज्या खरेदीदारांकडे योग्य कागदपत्रे असतील, त्यांना संरक्षित केले जाणार
• विवरणपत्र विलंबाने सादर करणाऱ्या खातेदारावरील कारवाई सौम्य होणार
• हे सर्व प्रस्ताव तीन महिन्यात अहवाल आल्यानंतर कार्यान्वित केले जाणार