जंतर-मंतर 2.0: दिल्लीतील आंदोलन, खोळंबा आणि मेट्रो बंद यावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणार का?

दिल्ली निषेध सुप्रीम कोर्टात सुनावणी: दिल्लीतील निदर्शने थांबवण्यासाठी प्रशासनाने उचललेल्या पावलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या म्हणजेच 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मेट्रो स्थानके आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान काही वकिलांना ताब्यात घेण्याचा मुद्दाही उपस्थित केला जाऊ शकतो. सीपीआय(एम) च्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्ली मेट्रो आणि भारतीय रेल्वे ट्रेन सेवा पूर्णपणे बंद न करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तसेच अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. निदर्शने थांबवण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर उद्या सुनावणी : केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डी. तारा यांना वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अधिवक्ता चांद कुरेशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हे उघड उल्लंघन आणि या न्यायालयाच्या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे हा दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पोलिस आणि केंद्र सरकारचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला आहे, जो निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याला आणि दिल्लीकडे जाणाऱ्या गाड्या रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जारी करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतरही अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील मेट्रो स्थानके बंद ठेवल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या निर्बंधांमुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले असून लोकांना समस्या निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. रेल्वे आणि मेट्रो स्थानके बंद करण्यावर उपस्थित केलेले प्रश्न झुरळ जनता पार्टी (CJP) आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेबद्दल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला निदर्शनांमुळे 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील मेट्रो आणि ट्रेन सेवा पूर्णपणे बंद न करण्याचे निर्देश दिले. सर्व काही थांबवता येणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना अनियंत्रित हालचाली रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचा अधिकार आहे, परंतु नागरिकांना विनाकारण त्रास देऊ नये. 7,000 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले दुसरीकडे, SIR विरोधात शनिवारी झालेल्या देशव्यापी निदर्शनेदरम्यान 7,000 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, आता पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्याप्रकरणी या लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो. यापूर्वी, झुरळ जनता पार्टी (CJP) च्या नवीन चळवळीत सामील असलेल्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जुलैच्या निषेधांमध्ये सामील असलेले बरेच लोक डिजिटल पोस्टर्स, राजकीय कलाकृती आणि सुरक्षा उपायांसह शनिवारी दिल्लीत पोहोचले. त्यांना भारी सुरक्षा आणि मोठ्या प्रमाणात अटकेदरम्यान निषेधांमध्ये सामील होण्याची आशा होती.