दिल्लीतील झुरळ जनता पक्ष (CJP) आणि डाव्या विद्यार्थी संघटनेच्या निदर्शनातून निर्माण झालेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कडक भूमिका घेतली आहे. संपूर्ण शहरातील रस्ते आणि परिसरातून बॅरिकेड्स तातडीने हटवावेत आणि इंटरनेट सेवा पूर्ववत करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मेट्रो सेवा नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार चालवून शहरातील लोकांची ये-जा पूर्णपणे सुरळीत करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याच्या अटींनुसार ही सर्व व्यवस्था केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शनिवार, 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांची कारवाई आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर लादण्यात आलेल्या अनेक निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये मेट्रो आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता, लोकांना विनाकारण ताब्यात घेण्यात आले होते आणि शहरात फिरणेही कठीण झाले होते. न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आधीच्या आदेशाचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान काय झाले?
सुनावणीदरम्यान हेबियस कॉर्पस याचिकेवर युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, ही बाब केवळ त्या लोकांपुरती मर्यादित नाही ज्यांची नावे याचिकेत आहेत. दिल्लीत जवळपास 7,000 लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. बंदी लागू नसलेल्या भागातूनही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. जीटीबी नगर आणि विद्यापीठासह काही स्थानके पूर्णपणे बंद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दुसरीकडे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्या याचिकांचा उल्लेख केला जात आहे त्या आधी केंद्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे सरकारला उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे. मेहता म्हणाले की, दिल्ली मेट्रो सुरळीत चालू होती, परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव 303 पैकी 45 स्थानकांच्या काही प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी काही काळ निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यांनी असेही सांगितले की शनिवारी रात्री 10 वाजेपर्यंत सर्व मेट्रो स्थानके उघडण्यात आली होती आणि इंटरनेट सेवा देखील पूर्ववत करण्यात आली होती. तसेच ताब्यात घेतलेल्यांवर कायदेशीर तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले?
आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने संपूर्ण शहरातील बॅरिकेड्स तातडीने हटवावेत, असे निर्देश दिले. याशिवाय इंटरनेट सेवा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरळीत सुरू व्हाव्यात. मेट्रो सेवा सामान्य वेळापत्रकानुसार नियमितपणे चालवावी आणि नागरिकांचा आवाज पूर्णपणे पूर्ववत व्हावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच वकिलांना त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य बजावताना कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणू नये, असे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
या सुनावणीदरम्यान रेल्वे सेवेला लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मूलभूत स्वातंत्र्यांचा पूर्ण जबाबदारीने वापर करावा आणि गरजेनुसार त्यांच्यावर कायदेशीर बंधने घालता येतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
न्यायालयाने आता केंद्र सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले असून बेकायदेशीर खोळंबा, इंटरनेट बंदी आणि वाहतूक निर्बंध या आरोपांवर आता पुढील सुनावणीत तपशीलवार विचार केला जाईल.
हेही वाचा-
मला ताब्यात घेतले नाही तर अपहरण करण्यात आले
Comments are closed.