स्वतःच्या फायद्यासाठी युद्धविराम? रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्याची ट्रम्प यांची मागणी, दोन्ही देश मौन

रशिया आणि युक्रेन एकमेकांच्या तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य करत आहेत. मात्र यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांनी युद्ध थांबवण्यास सहमती दर्शवल्याचा दावा केला. त्यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, दोन्ही देशांनी ऊर्जा संसाधनांवर झालेल्या हल्ल्याबाबत युद्धविरामावर सहमती दर्शवली आहे. तथापि, कीव किंवा मॉस्कोने याबद्दल काहीही सांगितले नाही.

शनिवारी व्हाईट हाऊसच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांना तेल शुद्धीकरण कारखान्यांवर हल्ला करण्यास वारंवार मनाई केली आहे. कारण, या हल्ल्यामुळे जागतिक बाजारात डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याचे परिणाम अमेरिकेलाच भोगावे लागत आहेत. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ट्रम्प यांनी रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मात्र या परिस्थितीतही युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ट्रम्प यांच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही. युक्रेनने शनिवारपर्यंत रशियन तेल शुद्धीकरण केंद्रांवर हल्ला केला. योगायोगाने, ट्रम्प इतके वैतागले होते की त्यांना युक्रेनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष बदलायचा होता.

पण शेवटी दोन्ही देशांनी युद्धबंदीला सहमती दर्शवल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. ट्रुथ सोशल या स्वतःच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी लिहिले, 'रशिया आणि युक्रेनमध्ये ऊर्जा युद्धविराम आहे. म्हणजेच दोन देश एकमेकांच्या ऊर्जा संसाधनांवर हल्ला करणार नाहीत. दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आणि या क्षणापासून नवीन युद्धविराम लागू झाला.' ओळखीच्या स्वरात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले, 'युद्धबंदीचे उल्लंघन करू नका.' दोन्ही देशांच्या सहमतीने युद्धविराम झाल्याचे ट्रम्प म्हणाले. पण प्रत्यक्षात रशिया आणि युक्रेन या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत.

हे लक्षात घ्यावे की अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या शुक्रवारी सांगितले की रशिया अमेरिका आणि जागतिक बाजारपेठेला 300,000 टन डिझेल पुरवेल. नोव्हेंबरमध्ये आणखी 5 लाख टन. त्या बदल्यात ट्रम्प यांनी रशियन डिझेलवरील बंदी शिथिल करण्याची घोषणा केली. या हालचालीमुळे झेलेन्स्की संतापले. त्यांच्या मते, “हा करार पुतिन यांचे हात बळकट करण्यासाठी आहे. युद्ध पुढे ढकलण्यासाठी.” ट्रम्प यांनी रशियाकडून डिझेल खरेदी करताना रशियन तेल खरेदीच्या 'गुन्ह्यासाठी' भारतावर शुल्क लादण्याचा कायदा केला.