आणीबाणी घोषित: खैबर पख्तूनख्वामध्ये आणीबाणी जाहीर, इम्रान यांच्या पक्षाचे सरकार बरखास्त

खैबर पख्तूनख्वा आणीबाणी घोषित: इस्लामाबाद. पाकिस्तानमध्ये माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष वाढला आहे. रविवारी 11 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी खैबर पख्तूनख्वामध्ये आणीबाणी लागू करण्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली. या निर्णयामुळे प्रांतातील निवडून आलेल्या पीटीआय सरकारच्या अधिकारांवर परिणाम झाला आहे. इम्रान खान यांची सुटका करून त्यांची भेट घेण्याची मागणी करत पक्षाचा मोर्चाही सुरू आहे. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानच्या राजकारणात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.

दहशतवाद आणि ढासळणारी कायदा व सुव्यवस्था यांचा संदर्भ

पाकिस्तान सरकारने आणीबाणी लागू करण्यामागे वाढते दहशतवादी हल्ले आणि खराब कायदा आणि सुव्यवस्था हे कारण सांगितले आहे. पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या कार्यालयानुसार, प्रांतीय सरकार दहशतवादाचा मुकाबला करण्यात प्रभावी ठरले नाही. या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मंजुरी दिली होती.

यानंतर पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी निर्णयावर स्वाक्षरी केली. खैबर पख्तूनख्वाचे राज्यपाल फैसल करीम कुंडी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. यामुळे शांतता आणि विकासाला चालना मिळेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. लोकांनी सुरक्षा संस्थांना सहकार्य करावे आणि कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

पीटीआय सरकारच्या अधिकारांवर परिणाम होईल

आणीबाणी लागू केल्याने खैबर पख्तूनख्वामधील प्रशासकीय अधिकारांच्या वितरणावर परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकार प्रांतीय प्रशासनाचे काही किंवा सर्व अधिकार राज्यपालांना देऊ शकते. घटनात्मक तरतुदींनुसार विधानसभेच्या अधिकारांच्या वापरावरही परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे प्रांतात केंद्राचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. पीटीआयने या निर्णयाला घटनाबाह्य म्हटले आहे. अटक किंवा अन्य कारवाईला घाबरणार नसल्याचे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, आणीबाणीच्या अंतर्गत अधिकारांमध्ये वास्तविक बदल संबंधित आदेश आणि घटनात्मक तरतुदींवर अवलंबून असेल.

पेशावरमध्ये सुरक्षा वाढवली, रस्त्यावर कंटेनर ठेवण्यात आले

आणीबाणीनंतर खैबर पख्तूनख्वाची राजधानी पेशावरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अनेक प्रमुख रस्त्यांवर कंटेनर टाकून वाहतूक बंद करण्यात आली. दंगल नियंत्रण उपकरणांसह पोलीस आणि सुरक्षा दल तैनात आहेत. काही ठिकाणी रस्त्याच्या एका भागातून वाहने जाऊ दिली जात आहेत. नाकाबंदीमुळे सर्वसामान्यांचेही हाल होत आहेत. प्रशासनाकडून सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.

इम्रान खानच्या सुटकेसाठी मार्च सुरूच आहे

इम्रान खानच्या सुटकेच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांच्या नेतृत्वाखाली ४ ऑक्टोबरला लक्की मारवत येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. तो अनेक जिल्ह्यांतून गेला आहे. पीटीआयला ते इस्लामाबादमध्ये नेऊन आंदोलन करायचे होते, परंतु फेडरल सरकारने सांगितले की आंदोलकांना राजधानीत प्रवेश दिला जाणार नाही. सोहेल आफ्रिदीने शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे. प्रांताच्या समस्यांवर उपाय म्हणून लष्करी कारवाई स्वीकारण्यासही त्यांनी नकार दिला.

तपासणी आणि डॉक्टरांची भेट घेण्याची मागणी

इम्रान खान यांना तातडीने भेटण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यांच्या वैयक्तिक डॉक्टरांना आरोग्य तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी पीटीआयची मागणी आहे. आंदोलनापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या इम्रानच्या बहिणी आणि समर्थकांची सुटकाही पक्षाला हवी आहे. तसेच न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर कोणताही हस्तक्षेप न करता सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इम्रान खान 2023 पासून रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात बंद आहेत. त्याच्यावर 100 हून अधिक गुन्हे दाखल असल्याची माहिती मिळाली आहे. पीटीआयच्या एका कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे की, इम्रानसोबत भेटीसाठी परवानगी मिळाल्याने तणाव कमी होऊ शकतो. त्यांची सुटका आणि आरोग्य या मागण्यांपासून मागे हटणार नसल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.