गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा दिला: गुन्हेगारी बदनामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा, खटल्याला स्थगिती

नवी दिल्ली. गुन्हेगारी मानहानी प्रकरणात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. हे प्रकरण काँग्रेस खासदाराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तक्रारदार आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. यापूर्वी ४ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींवरील मानहानीचा खटला रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती.

भाजप कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 2018 मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी 'चोरों के सरदार' आणि 'कमांडर-इन-थीफ' असे शब्द वापरले होते, असा आरोप त्यांनी केला होता. राहुल गांधींच्या या कमेंट्स पंतप्रधान मोदींसाठी असून यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचं तक्रारकर्त्याने म्हटलं होतं. महेश श्रीश्रीमल यांच्या तक्रारीवरून राहुल गांधी यांना मुंबई दंडाधिकारी न्यायालयाने समन्स बजावले होते.

राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्याची मागणी केली होती, मात्र तेथून त्यांना दिलासा मिळाला नाही. यानंतर राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. भाजप कार्यकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार सुनावणीस योग्य नाही, असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. बचाव पक्षाच्या वकिलांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांनी कोणत्याही पक्षाचे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे नाव घेतलेले नाही, त्यामुळे हे विधान कोणत्याही विशिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लागू होते असा अर्थ लावणे अयोग्य आहे आणि या आधारावर गुन्हेगारी मानहानीचा खटला करता येणार नाही.